काठमाडाैं, ३१ असार । जलवायु संकट गहिरिँदै जाँदा विश्वभर दिगो र स्वच्छ ऊर्जा समाधानको खोजी तीव्र बनेको छ। यसै सन्दर्भमा, नवीकरणीय ऊर्जाबाट पानीको इलेक्ट्रोलाइसिसमार्फत उत्पादन गरिने हरित हाइड्रोजन नेपाललगायत दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका लागि ‘नेट-जिरो’ अर्थतन्त्रमा संक्रमणका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उदाएको छ। नेपालमा यसको सम्भावना, चुनौती र आगामी बाटोबारे सरोकारवालाहरूबीच गहन छलफल भएको छ।

साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (SAWTEE) र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (KUSOM) को WTO चेयर्स प्रोग्राम–नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको एक सरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा “नेपालमा हरित हाइड्रोजन: दिगो ऊर्जा भविष्यको ढोका खोल्दै” शीर्षकको एक मुद्दा नोटमाथि विस्तृत चर्चा भयो।

नेपालको सम्भावना र वर्तमान अवस्था: नेपालले हाल करिब ३,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिरहेको छ, जसलाई आगामी एक दशकभित्र ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको सार्वजनिक र निजी लगानीमार्फत २८,५०० मेगावाट पुर्याउने योजना छ। जलविद्युतलाई सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिएकाले अतिरिक्त बिजुलीलाई हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गरी यसलाई एक परिवर्तनकारी ऊर्जा विकल्प बनाउन सकिने बलियो आधारहरू छन्। यसका अतिरिक्त, काठमाडौं विश्वविद्यालयको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबजस्ता विशेष अनुसन्धान संस्थाहरूले यो संक्रमणलाई समर्थन गर्न आवश्यक प्रविधिहरू विकास गर्न काम गरिरहेका छन्। यसले आन्तरिक रूपमा स्वच्छ औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिन, ऊर्जा निर्यातमा विविधता ल्याउन र क्षेत्रीय स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणलाई समर्थन गर्न ठूलो अवसर प्रदान गर्दछ।

छलफलका मुख्य बुँदाहरू:

• ऊर्जा कूटनीति र समन्वय: SAWTEE का वरिष्ठ फेलो मधु मरासिनीले आफ्नो प्रस्तुतिमा ऊर्जा आज केवल एक स्रोत मात्र नभई परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको एक प्रमुख उपकरण बनेको बताए। उनले राष्ट्रहरूबीच बलियो समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिए।
• विश्वव्यापी प्रगतिमा नेपाल: काठमाडौं विश्वविद्यालयको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका टोली नेता डा. विराज सिंह थापाले हाइड्रोजनले विश्वव्यापी रूपमा गति लिइरहेको र विगतका ऊर्जा संक्रमणहरूभन्दा फरक, नेपाल अनुसन्धान, मानव संसाधन विकास र अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा अन्य विकासोन्मुख र विकसित देशहरूसँगै अगाडि बढिरहेको बताए। यसले नेपाललाई आफ्नै विशिष्ट आवश्यकता र शक्तिहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने हाइड्रोजन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मूल्यवान अवसर प्रदान गर्दछ।
• नीतिगत समावेशिता र जनचेतना: वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवरज ढकालले हरित हाइड्रोजनले नेपालमा NDC 3.0 र राष्ट्रिय बजेटमा समावेश भएपछि ध्यान पाइरहेको तर जनचेतना अझै कम रहेको बताए। उनले सरकार, शिक्षाविद् र निजी क्षेत्रले स्पष्ट मार्गचित्रसहित हरित हाइड्रोजनको अवलम्बनलाई समर्थन गर्न नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सँगै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
• शैक्षिक सहकार्यमा जोड: वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले नेपालको NDC 3.0 मा हरित हाइड्रोजन समावेश गरिएको बताउँदै यसले दिगो ऊर्जा र आयातित जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने संकेत गरेको बताए। उनले नेपाली विश्वविद्यालयहरूले चीन र भारतका विश्वविद्यालयहरूसँग शैक्षिक सहकार्यलाई सुदृढ पार्दा साझा ज्ञान र अनुसन्धानमार्फत प्रगतिलाई समर्थन र गति दिन सक्ने बताए ।
• निजी क्षेत्र प्रोत्साहन र अनुदान: स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (IPPAN) की कार्यकारी सदस्य सुमन जोशीले नेपाल सरकारले हरित हाइड्रोजनको प्रवर्द्धनका लागि ‘ब्याकवर्ड र फर्वार्ड लिंकेज’ तथा प्रक्रियाहरूमा अनुदान दिनुपर्ने बताए। यसले निजी क्षेत्रलाई हरित हाइड्रोजनमा लगानी गर्न ठूलो प्रोत्साहन मिल्ने र यसलाई जलविद्युत उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धिका रूपमा पनि लिन सकिने उनको भनाइ थियो।
• प्रदर्शन परियोजनाको आवश्यकता: जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवले हरित हाइड्रोजनप्रति जनचेतना र विश्वास निर्माण गर्न वास्तविक परियोजनाहरू, कम्तीमा पनि पाइलट परियोजनाहरूमार्फत प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले सरकारले यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहनका लागि सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुए।
• काठमाडौं विश्वविद्यालयको भूमिका: काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. अच्युत वाग्लेले काठमाडौं विश्वविद्यालय एक शैक्षिक संस्थाका रूपमा आवश्यक मानव संसाधन र प्राविधिक आविष्कारहरू विकास गर्न आफ्नो भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए। उनले प्राविधिक चुनौतीका बाबजुद पनि उपयोगिता कम्पनीहरू, नगरपालिकाहरू र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ‘कम्पोनेन्ट-आधारित’ परियोजनाहरू अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको बताए।

• माग र चुहावटको मूल्यांकन: कार्यक्रमको समापन गर्दै चेयर इमेरिटस डा. पोषराज पाण्डेले हरित हाइड्रोजनको इकोसिस्टमलाई राम्रोसँग बुझ्न यसको आपूर्ति र मागको मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले इकोसिस्टम विकास गर्दा हाइड्रोजन चुहावटप्रति सचेत रहनुपर्नेमा पनि जोड दिए।