काठमाडाैं, ३१ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङको कोराला नाकालाई आवश्यक पूर्वाधार र सुविधासहित पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। सोमबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मुस्ताङका संघीय सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो जानकारी गराएका छन्।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विगतमा कागबेनी–कोराला सडक निर्माणको पहल गरेको, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुक्तिनाथ भ्रमणलाई सहज बनाएको, मुक्तिनाथ केबलकार सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको, स्याउ सुपर जोनको विकासलाई प्राथमिकता दिएको र हिमाली बाख्रापालनलाई प्रवर्द्धन गरेको स्मरण गराए।

प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माथिल्लो मुस्ताङको लो मान्थाङ र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको प्रति विदेशी पर्यटकलाई लाग्ने ५०० अमेरिकी डलरको रोयल्टी शुल्क पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो। उनीहरूले उच्च शुल्कका कारण पर्यटकको संख्यामा तीव्र गिरावट आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

प्रतिनिधिमण्डलले कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको कागबेनी–कोराला सडकखण्डको कालोपत्रे गर्न र कोराला नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक भन्सार, अध्यागमन, एकीकृत सुरक्षा पोस्ट, सुक्खा बन्दरगाह र अन्य व्यावसायिक सुविधाहरूको निर्माणका लागि पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग राखेको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सडक पहुँच अपूरो र प्रतिबन्धित क्षेत्रका नियमहरूका कारण माथिल्लो मुस्ताङका होटल तथा व्यवसायहरूले घाटा बेहोर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए।

प्रतिनिधिमण्डलमा संघीय सांसद योगेन्द्र गौचन थकाली, लो मान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी न्हर्बु गुरुङ, लोपसाङ छ्योम्पेल बिष्ट लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी थिए।

हाल ९७ किलोमिटर लामो कागबेनी–कोराला सडकखण्डको कालोपत्रे गर्ने ठेक्का अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यसैगरी, तातोपानी खोला, दाना खोला, पाण्डा खोला र ताङबे खोलामा निर्माणाधीन पुलहरूको काम ठेक्का रद्द भएका कारण रोकिएको र त्यसलाई पुनः सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ।