काठमाडाैं, २ साउन । सरकारको कुल खर्चको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभई प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘संघीय संचित कोषको अवस्था’ प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१ को सुरुवातमा संचित कोष २ खर्ब ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै २० अर्बले गहिरिएको घाटा हो।

गत वर्षको सुरुवातमा यो घाटा २ खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो। राजस्व वृद्धि सुस्त हुँदा र खर्चको दर उच्च हुँदा संचित कोषमा घाटा थप बढेको हो।

आम्दानी र खर्चको असन्तुलन

२०८०/८१ मा सरकारको कुल आम्दानी (राजस्व र अनुदानसहित) १२ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहँदा कुल खर्च १५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसअनुसार, सरकारले आम्दानीभन्दा ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिन्छ।

कुल खर्चको झण्डै ७० प्रतिशत अर्थात १० खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ केवल चालु खर्च मा खर्च गरिएको छ। जसमा तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक सञ्चालन लगायतका खर्चहरू पर्छन्।

विकास निर्माणमा प्रयोग हुने पूँजीगत खर्च भने २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमै सीमित छ, जुन कुल खर्चको मात्र १६ प्रतिशत हो।

वित्तीय व्यवस्थापनमै २ खर्बभन्दा बढी

सरकारले २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन खर्च मा खर्च गरेको छ, जसमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको व्याज र किस्ताको भुक्तानी, बैङ्किङ कारोबार र अन्य व्यवस्थापकीय खर्चहरू पर्छन्। यो तथ्यले राज्यको वित्तीय श्रोत उत्पादन वा पूर्वाधार निर्माणभन्दा ऋण व्यवस्थापन र प्रशासन चलाउनमै केन्द्रित भइरहेको देखाउँछ।

वैदेशिक सहायता न्यून, कर प्रणालीमै भर

गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई केवल ३२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी अनुदान प्राप्त भएको छ, जुन कुल खर्चको सन्दर्भमा अत्यन्तै न्यून हो। साथै, कुल राजस्वको ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा आन्तरिक स्रोत, अर्थात् कर र गैरकरबाट संकलन गरिएको हो।

यस वर्ष सरकारले २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण समेत लिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ अर्बले कम हो। तर, ऋण तान्ने दर घट्दा पनि अनुदान नआउनु सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रभावशक्तिको प्रश्न उठाउँछ।

नीतिगत पुनरावलोकनको आवश्यकता

पूँजीगत खर्चको कुल अनुपात घट्दो क्रममा हुनु र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा अत्यधिक खर्च हुनु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण संकेत हो। विकासमैत्री खर्च संरचना नबनाएसम्म संचित कोषमा देखिएको घाटा अझै गहिरिन सक्ने जोखिम विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।