यसअघि, असार २६ गते मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर, निरन्तर खडेरी र पानीको चरम अभावका कारण संघीय सरकारले थप कदमस्वरूप यो घोषणा गरेको एक मन्त्रीले बताए।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको अवधिका लागि मधेस प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको हो।

मधेस प्रदेशमा हाल गम्भीर खडेरी र सुक्खाको अवस्था छ। लामो समयदेखि पानी नपरेका कारण खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणालीहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। भूमिगत जलस्रोतहरू जस्तै इनार, ट्युबवेल लगायतमा पानी नआएपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले दैनिक जीवनयापनमा ठूलो समस्या भोगिरहेका छन्। सरकारको यो निर्णयले प्रदेशमा राहत तथा सहयोग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।