बैठकमा मन्त्रालयका सचिवहरू सुरेश आचार्य एवं सरिता दवाडी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराल लगायत सहसचिव, उपसचिव तथा प्राविधिकहरू सहभागी थिए।

तत्काल राहतमा जोड

मन्त्री खड्काले कर्मचारीहरूलाई “कागजी प्रक्रिया, टेन्डरको झन्झट, खरिद प्रणालीको जटिलताभन्दा माथि उठेर, जुनसुकै कानुनी विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि जनतालाई तत्काल राहत दिन” आदेश दिए। उनले भने, “जनताको खेत सुक्दै छन्, गाग्री रित्तिँदै छन्, अब मन्त्रालयको कुनै पनि इकाइ निष्क्रिय भएर बस्न मिल्दैन।”

सिँचाइका लागि डिप बोरिङ, सोलार पम्प, अस्थायी मोटर सेट तथा पाइपलाइन बिछ्याउने जस्ता उपायहरू तत्काल सुरु गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिए। साथै, खेतमा ढिलो रोपाइँ गर्नुपरे पनि कम पानीमा उच्च उत्पादन दिन सक्ने उन्नत जातका धानको बीउ तथा आवश्यक कृषि उपकरणहरू समेत किसानसम्म पुर्‍याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

२४ घण्टामा प्रगति प्रतिवेदन

मन्त्री खड्काले “समयको हरेक क्षण निर्णायक” रहेको बताउँदै सिँचाइका साथै खानेपानीका लागि पनि आवश्यक संयन्त्र र साधन प्रयोग गरेर जनतालाई सहजता दिन आग्रह गरे। उनले “राजधानीमा बसेर निर्देशन मात्रै दिने बेला नभई अब काम देखाउने बेला” भएकोमा जोड दिए। बैठकमा सहभागी भएका प्राविधिक र पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री खड्काले अब हरेक २४ घण्टामा प्रगति विवरण बुझाउने व्यवस्था पनि सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।