सोपानले सीडीएससीको उक्त प्रस्तावले निम्त्याउने मुख्य चिन्ताहरू यसप्रकार प्रस्तुत गरेको छ:

१. नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीको जोखिम: नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ, जसमा सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत परियोजनाहरू प्रमुख छन्। यस्ता ठूला र उच्च जोखिमयुक्त परियोजनाहरूमा लगानीका लागि दूरदर्शी र धैर्यवान पुँजी आवश्यक हुन्छ। संस्थापक शेयरको तरलतामा प्रतिबन्ध लगाउनाले यस्ता लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्छ।

२. प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) मा नकारात्मक प्रभाव: यो नीतिले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश र शेयर कारोबारबाट हुने आम्दानी फिर्ता लैजानमा समेत बाधा पुर्‍याउने जोखिम छ। यसले नेपालमा विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई कमजोर पार्दै नेपाललाई लगानीका लागि विश्वसनीय गन्तव्य नरहेको सन्देश प्रवाह गर्छ।

३. नीतिगत अस्थिरता र लगानी ग्रेडमा असर: सरकारले लगानी प्रवर्द्धन र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) प्राप्तिका लागि जोड दिइरहेका बेला सीडीएससी र सेबोनजस्ता नियामक निकायहरूले यस्ता प्रतिउत्पादक नियमहरू ल्याउनु नीतिगत तालमेलको अभाव भएको सोपानको भनाइ छ। यसले नेपालको कमजोर लगानी ग्रेडलाई थप गिराउन सक्छ, जसले भविष्यमा पुँजी प्रवाह र आर्थिक प्रगतिलाई जोखिममा पार्नेछ।

४. समन्वित नीतिको अभाव: नीति निर्माणमा “बायाँ हातलाई दाहिने हातले के गर्दैछ भन्ने थाहा नहुने” अवस्थाले पुँजी बजारलाई ध्वस्त पार्दै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै सरोकारवालाहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। सोपानले संस्थागत नीतिगत सामञ्जस्यतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

५. ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा नकारात्मक असर: ऊर्जा र पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई दीर्घकालीन, धैर्यवान पुँजीको आवश्यकता हुन्छ, जसको प्रतिफल जोखिमअनुरूप हुनुपर्छ। यी प्रतिबन्धात्मक उपायहरूले लगानीकर्ताको मनोबल घटाउन सक्छ, जसले गर्दा यस क्षेत्रको विकासमा बाधा पुग्नेछ।

६. राष्ट्रिय वृद्धि, रोजगारी र जलवायु लक्ष्यमा प्रभाव: यसका असरहरू आर्थिकभन्दा पनि पर जान्छन्। नेपालको जलवायु उत्थानशीलता, कार्बन उत्सर्जन घटाउने र दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने अभियानका लागि सुदृढ र समावेशी लगानी ढाँचा आवश्यक छ। लगानीकर्ताको विश्वासलाई जोखिममा पार्नु राष्ट्रिय प्रगतिको अवरोधक हुने सोपानले बताएको छ।

सोपानको अपील: सोपानले नेपाल सरकार, संसद, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), र सीडीएससीलाई यी प्रतिगामी प्रावधानहरूमाथि तत्काल पुनर्विचार गर्न विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेको छ। नियामक स्थिरता, पारदर्शिता, र लगानीमैत्री नीतिहरू नेपाललाई विकास, दिगोपन, र समृद्धिका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि अत्यावश्यक रहेको सोपानको भनाइ छ।