काठमाडाैं, १५ साउन । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि कर्णाली विकास बैंकमा भएको एक विशाल वित्तीय अपचलन प्रकरणमा संलग्न ठहरिएका १११ जनाविरुद्ध अभियोग दर्ता गरिने भएको छ। बाँकेको नेपालगन्जस्थित उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आज बुधवार अभियोग पत्र दायर गर्ने तयारी गरेको छ।

अभियोग पत्रमा संलग्नमध्ये धेरैजसो बैंकका सञ्चालक, कर्मचारी तथा कर्जा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरू छन्। बाँके जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दबहादुर शाहीका अनुसार चार जना आरोपी पक्राउ परिसकेका छन् भने १०७ जना फरार छन्।

३ अर्ब २० करोडको बिगो

कर्णाली विकास बैंक घोटालाबाट ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको राज्यलाई बिगो भएको देखाइएको छ। पक्राउ परेका प्रमुख चार अभियुक्तहरूमध्ये संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, संस्थापक सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेत, र बैंकका वित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी रहेका छन्।

सिआइबीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धान सकिएपछि केही दिनअघि प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। उल्लेखनीय रूपमा, पशुपतिदयाल मिश्र एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्, जसले २०६६ देखि २०७५ सालसम्म अध्यक्षका रूपमा कार्य गरे र २०७४ मा बाँके-२ बाट चुनावमा पनि लडेका थिए।

राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारीको संलग्नता

घोटालामा राष्ट्र बैंकबाट अनुगमनका लागि खटिएका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेतको पनि नाम जोडिएको छ। ६१ वर्षीय बस्नेतको खातामा कर्णाली विकास बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ आएको प्रमाण भेटिएको सिआइबीको भनाइ छ। उनले समस्याग्रस्त बैंकलाई नाफामा रहेको झूटो प्रतिवेदन दिएका थिए। उनी एक वर्षअघि मात्र सहायक निर्देशक पदबाट अवकाश लिएका थिए।

बैंक स्थापना कालदेखि नै अनियमित

२०६६ सालमा स्थापना भएको कर्णाली विकास बैंक स्थापना कालदेखि नै अनियमित ढंगमा सञ्चालन भएको पुष्टि अनुसन्धानबाट भएको छ। राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्दै सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, कर्णाली विकास बैंकले न त न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न सकेको छ, न त वित्तीय पारदर्शिता देखाएको छ। तरलता अवस्था कमजोर, निक्षेप फिर्ता गर्न असफल, तथा सुशासन अभाव रहेको भन्दै बैंकको व्यवस्थापन जिम्मा तीन सदस्यीय टोलीलाई दिइएको छ।

अब के हुन्छ?

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले तयार पारेको अभियोग पत्रको बहस उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जले गर्नेछ। अभियोग पत्रमा दर्ता भएका नामहरूमा राजनीतिक व्यक्ति, संस्थापक, कर्मचारी, ऋणी सबै समेटिएका छन्। बाँके, बर्दिया, दाङलगायतका स्थानहरूबाट ठूलो मात्रामा रकम संकलन गरेको बैंकमाथिको यो मुद्दा नेपाली बैंकिङ इतिहासमै एक गम्भीर अपचलन प्रकरणका रूपमा हेरिएको छ।

यस प्रकरणमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कामको सुरुवात भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ। अपचलनको रकम फिर्ता गराउने, दोषीमाथि कारबाही गर्ने र जनताको बचत सुरक्षित गर्ने कार्यमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताइएको छ।