आइतबार समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम लगायतका अधिकारीहरूलाई बयान प्रमाणित गर्न बोलाएको थियो, तर उनीहरू मुख्यसचिवको निर्देशनमा उपस्थित नभएको समितिको ठहर छ।

समितिको छानबिनबाट अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएका निजामती कर्मचारीका लागि राखिएको दुई वर्षे ‘कूलिङ अफ’ प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउन मुख्यसचिव अर्यालको नेतृत्वमा वरिष्ठ कर्मचारीहरूले लबिङ गरेको आशंका गरिएको छ।

यस विषयमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन समितिमा राजनीतिक मतभेद देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू (माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपा) मुख्यसचिव अर्यालको नाम प्रतिवेदनमा राख्नुपर्ने अडानमा छन् भने सत्तारुढ दलहरू (एमाले, नेपाली कांग्रेस) त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्। यसले गर्दा समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन।