नयाँ नीतिअनुसार, पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि र निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्त कम्पनीहरूले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न पाउनेछन्। यसैगरी, निष्क्रिय कर्जा १० देखि १५ प्रतिशत भएका संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन्। यस्तै, पुँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशत भएका संस्थाहरूले निष्क्रिय कर्जाको आधारमा १० देखि २० प्रतिशत लाभांश पाउन सक्नेछन्। पुँजीकोष अनुपात ८ देखि १० प्रतिशत भएका संस्थाहरूले भने ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। तर, निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका लघुवित्त संस्थाहरूले भने लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्।

यसैगरी, नगद लाभांश वितरण गर्न लघुवित्तले कम्तीमा ९ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ। न्यूनतम चुक्ता पुँजी नपुगेका संस्थाहरूले बोनस सेयरमार्फत मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउनेछन्, तर कर प्रयोजनका लागि भने नगद लाभांश दिन सकिनेछ। अघिल्लो नीतिअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्दा कम्पनीले लाभांश रकमको आधा हिस्सा साधारण जगेडा कोष, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ निर्देशिकाले ती सबै अतिरिक्त प्रावधानहरू हटाएको छ, जसले लाभांश वितरण प्रक्रियामा सरलता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।