कर्जा पुनर्संरचनाका लागि कम्पनीले कम्तीमा कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज रकम तिर्नुपर्नेछ। बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको संशोधित व्यावसायिक योजना, नगद प्रवाह स्थिति, र अन्य आवश्यक कागजातहरूको विश्लेषण गरी औचित्य ठहरिएमा एकपटकका लागि कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्। यो प्रक्रिया आगामी असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तको वर्गीकरणअनुसार कम्तीमा सोही श्रेणीमा राख्नुपर्ने नियम पनि बनाइएको छ।

साथै, सम्बन्धित कम्पनीले जग्गा विकास र निर्माण कार्यका लागि अनुमति प्राप्त गरेको प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, यसअघि नै पुनर्संरचना भइसकेका कर्जामा गरिएको नोक्सानी व्यवस्था (provisioning) भने फिर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो कदमले रियल इस्टेट क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकटलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।