उद्योग विभागले खाद्य तथा मैदा उद्योगका लागि तोकिएको यो कोटा ७ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको छ। प्रस्ताव पेस गर्ने उद्योगहरूले गहुँ आयातको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ, अन्यथा कोटा वितरण नहुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

यस पटक, कोटा पाउने उद्योगहरूका लागि केही सर्तहरू तोकिएको छ। जसमा औद्योगिक दर्ता, वार्षिक योजनामा गहुँको प्रयोग उल्लेख र तीन महिनाभित्र आयात सम्पन्न गर्नेजस्ता प्रावधानहरू लागू गरिएको छ। यो व्यवस्था यसअघिका आयातको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो।