काठमाडौं, ११ भदौ । नेपालमा विद्युतीय सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ई-गभर्नेन्स बोर्डले राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म र डाटा अन्तरसञ्चालनबारे बहुसरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। यो प्लेटफर्मले सरकारी सेवाहरूलाई सरल, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने उद्देश्य राखेको छ। सरकारको यो कदमलाई डिजिटल रूपान्तरणको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण फड्को मानिएको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउने र सुशासनलाई थप मजबुत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दोहोरिने झन्झटको अन्त्य

क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले यस प्लेटफर्मले नागरिकहरूले विभिन्न सरकारी निकायमा पटक-पटक एउटै व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने लामो समयदेखिको समस्यालाई समाधान गर्ने बताएका छन्। “यो पहलले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउनेछ। नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत र बायोमेट्रिक जानकारी एक पटक मात्र उपलब्ध गराए पुग्नेछ,” उनले भने। यसले कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, र अस्पतालहरूलाई समेत डाटा आदानप्रदान गर्न सहज हुनेछ।

डिजिटल नेपालको लक्ष्य

यो प्लेटफर्म सरकारको बृहत् डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग मेल खान्छ, जसको लक्ष्य सार्वजनिक संस्थाहरूमा दक्षता, जवाफदेही र पारदर्शिता बढाउनु हो। अधिकारीका अनुसार, नागरिक एप जस्ता उपकरणले जग बसाले पनि, विभिन्न निकायहरूबीच डाटाको छुट्टाछुट्टै संरचनाले ढिलाइ भइरहेको छ। यो एकीकृत डाटा प्लेटफर्मले विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई एकै सुरक्षित इन्टरफेस मार्फत जानकारी आदानप्रदान गर्न सक्षम बनाउनेछ, जसले कामलाई सहज बनाउनेछ। यस प्रणालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग जस्ता निकायहरूको समन्वयलाई सुदृढ पार्नेछ।

सुरक्षा र मानकीकरण

दक्षतासँगै, यो प्लेटफर्मले डाटा सुरक्षा र साइबर लचिलोपनलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनेछ। एकीकृत डाटा मापदण्डहरूको परिचय दिएर सबै निकायहरूलाई ‘एउटै भाषा बोल्ने’ बनाइनेछ, जसले सहज सहकार्य र संवेदनशील जानकारीको राम्रो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ। सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा यस डाटा एक्सचेन्ज प्रणालीलाई समावेश गर्नुले व्यापार प्रक्रियाहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने र सुशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ। यो पहल केवल एक प्राविधिक सुधार नभई नेपालको लागि एक क्रान्तिकारी कदम हो, जसले प्रशासनलाई सरल बनाउने र प्रत्येक नागरिकलाई सशक्त बनाउनेछ।