असार मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र किस्ता रकम साउनमा तिरे पनि त्यस्तो कर्जालाई ‘असल वर्ग’ मा राख्न नपाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यसअघि प्रकाशित वित्तीय विवरणमा निष्क्रिय कर्जा घटाउन र नाफा बढाउन बैंकहरूले यो सुविधाको भरपूर उपयोग गरेका थिए। राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले अब बैंकहरूले पुन: आफ्नो वित्तीय विवरण परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

निष्क्रिय कर्जा बढेपछि बैंकहरूले सम्भावित जोखिमका लागि थप ‘प्रोभिजन’ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा खुद नाफा र वितरण योग्य नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। यसबाट बैंकहरूको लाभांश क्षमता पनि घट्न सक्ने देखिएको छ। यद्यपि, यो नीतिले सबै बैंकमा समान असर नपर्ने र जसले कर्जा वर्गीकरणमा बढी परिवर्तन गरेका छन्, उनीहरूलाई बढी असर पर्नेछ।

यता, नेपाल बैंकर्स संघले भने राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई उल्ट्याउन लबिङ थालेको छ। संघले गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि निष्क्रिय कर्जालाई असल कर्जामा सार्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ। बैंकर्सहरूका अनुसार केन्द्रीय बैंक पनि यस विषयमा सकारात्मक देखिएको छ।