आजदेखि जवाफी बहस, नेकपाको सडक प्रदर्शनमा प्रतिश्पर्धा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सडक आन्दोलनमा प्रतिश्पर्धा गरिरहेका नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुबै जनालाई सर्वोच्च अदालतले ठेगान लगाउने बुझिएको छ । अदालतको फैसला दाहाल–नेपाल पक्षमा आए पनि बैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचनलाई सदर गरिदिने अदालतको विशेष स्रोतले बताएको छ । यसपछि मुलुक झनझन द्वन्द्वमा जाने बुझिएको छ ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ रिट परेका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि सुनवाइ भइरहेको छ । जबरासँगै न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सुनुवाइमा छन् ।

हिजो शनिबारको बुटवलमा भएको आमसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन समयमै हुने र आप्mनो पार्टीले बहुमत ल्याउने बताएका थिए । उनले अगाडी भनेका थिए– अदालतले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लादैन, किन बेचतर्फ लादैन । संबैधानिक अदालतलाई प्रभावित पार्न नेकपाको दुबै पक्षको सडकमा प्रदर्शनको प्रतिश्पर्धा चलिरहेको छ । प्रचण्ड र ओलीले एक अर्काको सभा देखाएर विरोध सभा हेर्न चुनौती दिने गरेका छन् । हिजोको सभाबाटै प्रचण्डलाई संकेत गर्दै प्रदर्शन हेर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका थिए ।

निवेदकका तर्फबाट ७० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले १३ दिनको समय लिएपछि सरकारको तर्फबाट सुरुमा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि १३ दिन नै आफूहरूलाई दिन माग गरेका थिए । तर, समय अभावका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले समय छोट्याउन चाहेकाले सरकारी पक्षले नौ दिन मात्रै बहस ग¥यो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटउपर आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहस सुरु हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जवाफी बहसमा निवेदक पक्षका बढीमा पाँचजनालाई बोल्न दिने बिहीबारको इजलासमा बताइसकेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले विघटनविरुद्धको मुद्दालाई सकभर छिटो टुंग्याउन यो रणनीति लिएका हुन् । उनले सरकारी पक्षले मागेको समय छोट्याउँदै माघभित्रै बहस सक्न भनेका थिए । एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली चयन भएका छन् भने सर्वोच्च बार एसोसिएसनले अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलालाई पठाएको छ ।