डिजिटल कारोबारलाई सुदृढ बनाउन भुक्तानी ऐन संशोधन हुँदै

काठमाडाैं, २० भदाै । नेपाल सरकारले डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव मागिएको छ। यो कदम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउने नीतिको कार्यान्वयनको हिस्सा हो।

संशोधनका मुख्य बुँदाहरू

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, अहिलेको ऐनमा देखिएका अस्पष्टता, अपूर्ण व्यवस्था र प्राविधिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न यो संशोधन आवश्यक देखिएको हो। खासगरी, अन्तरबैंक कारोबार, वास्तविक समयमा हुने भुक्तानी (Real-time Payment), ई-वालेटलगायतका डिजिटल माध्यमलाई अझ सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु यसको प्रमुख लक्ष्य हो। प्रस्तावित मस्यौदामा तीन महत्त्वपूर्ण सुधारका विषयहरू समेटिएका छन्।

प्रविधि प्रदायक संस्थालाई मान्यता: संशोधनले ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ भन्ने नयाँ खण्ड थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सफ्टवेयर र डिजिटल प्रणाली उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूलाई औपचारिक मान्यता दिनेछ। यसबाट प्रविधिको प्रयोगमा थप पारदर्शिता र नियमन स्थापित हुनेछ।
विदेशी कम्पनीलाई प्रवेश: संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आधुनिक भुक्तानी प्रणाली र सेवाहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने बाटो खुल्ला गर्नेछ। यसले नेपाली भुक्तानी प्रणालीलाई विश्व बजारसँग जोड्न मद्दत गर्नेछ।
राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन: मस्यौदामा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठनको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस बोर्डको अध्यक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहनेछन्। बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक, उपगभर्नर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य र राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिवका रूपमा रहनेछन्। यसले भुक्तानी प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सुधारको आवश्यकता

मन्त्रालयले भनेको छ कि अहिलेको डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणाली तीव्र, पारदर्शी र सुरक्षित हुनु अपरिहार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भुक्तानी प्रणालीहरू अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित भइरहेकोले नेपालमा पनि यस्ता प्रणालीलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ।

यो संशोधनले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतालाई बलियो बनाउने तथा समग्र भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयको ठहर छ। यसका साथै, प्रस्तावित विधेयकले मौलिक हक, आर्थिक तथा वित्तीय प्रभाव, दिगो विकास, सुशासन र जलवायु अनुकूलनसहितका विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावबारे पनि स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।