सरकारको यो कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अर्थतन्त्रमाथि ठूलो धक्का मानिएको छ। यसैबीच, सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १० वटा रिट निवेदनलाई अदालत प्रशासनले नै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि यो विवाद थप गहिरिएको छ। सर्वोच्चले आफ्नै पूर्व आदेशको कार्यान्वयन भएको भन्दै रिट निवेदनहरू ‘दरपीठ’ गरेको हो।

पृष्ठभूमि र कानुनी आधार

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको नियमनबारेको बहस सन् २०२० डिसेम्बरमा सुरु भएको थियो। त्यसपछि, सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते सबै सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउन र गलत सामग्रीको अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सोही आदेशलाई आधार मानेर सञ्चार मन्त्रालयले भदौ ९ गते सूचना जारी गरी दर्ता नगर्ने प्लेटफर्महरूलाई ७ दिनको म्याद दिएको थियो। म्याद सकिएपछि सेप्टेम्बर ४ मा नेपाल टेलिकम र अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई ती प्लेटफर्महरू बन्द गर्न निर्देशन दिइयो। मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो कदम ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अनिवार्य’ रहेको बताएका छन्।

बन्द भएका प्रमुख प्लेटफर्महरू

नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब र व्हाट्सएपसहित २६ वटा प्लेटफर्महरू बन्द भएका छन्। यसमा टेलिग्राम, स्न्यापच्याट, लिङ्क्डइन, जुम लगायतका लोकप्रिय एपहरू पनि समावेश छन्। आधिकारिक तथ्यांक अनुसार, नेपालमा १ करोडभन्दा बढी मानिसले फेसबुक र १.५ करोड नेपालीले युट्युब प्रयोग गर्थे। दर्ता भएका प्लेटफर्महरू भने अझै सञ्चालनमा छन्।

सर्वोच्चमा रिट अस्वीकार

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १० वटा रिट निवेदनलाई अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रशासनले दर्ता गर्न मानेन। ‘दरपीठ’ आदेशमा स्पष्ट रूपमा ‘यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट…आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन’ भन्ने उल्लेख छ। यसले गर्दा कानूनी प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ।