प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा कि माधवकुमार नेपाल ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशबाट केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्का एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २० जना मन्त्रीहरु खारेजीमा परेका छन् । जेठ २१ र जेठ २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् अदालतले खारेज गरिदिएको हो । तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै १८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि साँझ सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर ओलीले अदालतको आदेश अप्रत्याशित भए पनि समाधान खोजिनेसमेत बताएका थिए ।

यसअघि हिजो मंगलबार गरिएको फैसलाको अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको जनाएको छ । जसले गर्दा “तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको“ भन्दै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिएको आदेशमा जनाइएको छ । उक्त आदेशमा संविधानको धारा ७७ (३) मा ’उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको व्यहोरा पनि स्मरण गराइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटनपछि मन्त्रीपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो थपिएका थिए । त्यस्तै मन्त्रीको नियुक्ति पाएका शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशङ्कर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, राजकिशोर यादव, एमालेका खगराज अधिकारी, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, नारदमुनि राना र शेरबहादुर तामाङ पनि यो आदेशबाट प्रभावित भएका छन् । ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्री नियुक्त चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पनि खारेजीमा परेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका विष्णु पौडेल तथा मन्त्रीत्रय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लिलानाथ श्रेष्ठ पहिला नै मन्त्रिपरिषद्मा भएकाले यो आदेशबाट प्रभावित भएका छैनन् ।

एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले ठूलै धक्का दिएको छ । अहिलेसम्म ६ वटा मुद्दमा सरकारलाई हराएको अधिवक्ताहरुले बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले त्यस बेला भएका मन्त्रीहरूको नियुक्ति ‘संविधानप्रतिकूल भएकाले खारेज गरेको हो । उक्त अन्तरिमा आदेशमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमशः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ एवं लिलानाथ श्रेष्ठबाहेकका’ अन्य उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको ‘पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू र नदिलाउनू’ भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकुमार न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाह लगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदातलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए । यसअघि गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जेठ पहिलो साता माओवादीबाट एमालेमा आएका सातजना मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशङ्कर चौधरी, मणि थापा र दावा लामा पदमुक्त भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले राजनीतिमा निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । अब नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउन आदालतले राष्ट्रपतिलाई आदेश दिन सक्ने तर्क गर्न थालिएको छ भने अर्काथरिको तर्क छ– अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने भएकाले संसदमा बहुमत जुटाउन सक्ने दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना छ । चौतर्फी दवावमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले माधवकुमार नेपाललाई संसद पुर्नस्थापनापछि प्रधानमन्त्री बनाउँन सक्ने सम्भावना भएको बताइन्छ । आपूm एमालेको अध्यक्ष रही रहने र दलको नेताबाट राजिनामा दिएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँन सक्ने शंका गर्न थालिएको छ । यद्यपी दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । संबैधानिक बेञ्चका न्यायधिशहरु विगत पृष्ठभूमि हेर्दा संसद् पुर्नस्थापना हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । उनीहरुमध्ये प्रायःले बोल्ड डिसिजन गरेको इतिहास बनाएका छन् ।