आन्दोलनका क्रममा हिल्टन होटेल, भाटभटेनी, एनसेल, सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, ग्लोबल कलेज र युलेन्स स्कूलजस्ता ठूला कर्पोरेट भवनहरूमा क्षति पुगेको छ। यसका साथै सवारी साधन र निजी घरहरूमा पनि व्यापक क्षति भएको छ। विनोद चौधरीको रविभवनस्थित घरमा आगजनी र लुटपाट भएको छ भने भाटभटेनीका देशभरका स्टोरहरूमा पनि लुटपाट र आगजनी भएका छन्।

बढ्दो जोखिम र चुनौती

अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार हिल्टन होटेलमा मात्रै ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँको दाबी आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। भाटभटेनीको विभिन्न स्टोरबाट ५ अर्बभन्दा बढी र एनसेलबाट पनि ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँको दाबी आउन सक्ने बीमा क्षेत्रका जानकारहरूको अनुमान छ।

यस्तो ठूलो दाबी भुक्तानी गर्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरूका लागि ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ। विशेषगरी “हुलदंगा आतंकवाद” शीर्षकमा बीमा गर्दा निकै कम प्रिमियम लिइने भएकाले यत्रो ठूलो क्षतिपूर्ति दिनु बीमा कम्पनीहरूका लागि निकै कठिन हुनेछ।

नेपालमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ अर्ब ९० करोड मात्र दाबी भुक्तानी गरेका थिए। अब ५० अर्बभन्दा बढीको दाबी आउँदा यसले उनीहरूको वित्तीय अवस्थालाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्न सक्ने जोखिम बढेको छ।

पुनर्बीमामा निर्भरता

यस्ता ठूला क्षतिको जोखिम बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा सार्ने गर्छन्। तर नेपालमा “हुलदंगा आतंकवाद”को पुनर्बीमा गर्ने अधिकार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग मात्र छ। अब यो कम्पनीले यत्रो ठूलो रकम भुक्तानी गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत हिस्सेदारी रहेकोले यदि कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न नसकेमा त्यसको भार अन्ततः सरकारको काँधमा आउन सक्ने जोखिम पनि बढेको छ।

पूर्व बीमक संघका अध्यक्ष चङ्की क्षेत्रीले २०७२ सालको भूकम्पभन्दा पनि यस घटनाबाट बढी रकमको दाबी आउने सम्भावना रहेको बताएका छन्। यसले नेपाली बीमा क्षेत्रमा नयाँ र ठूलो चुनौती थपेको छ।