खनाल विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीको रुपमा बारम्बार चर्चामा आउँथे, तर यस पटक भने उनी सीधै अर्थमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका छन्। उनले नेपाल र भारतबाट व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् र नेपालका प्रबुद्ध अर्थशास्त्रीमध्ये एक मानिन्छन्।

नेपालको बजेट प्रणाली विकास गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका खनालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि आर्थिक सुधारका लागि नयाँ खाका प्रस्तुत गरेका थिए। लामो अध्ययनपछि तयार पारिएको उनको पछिल्लो आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप उदार, प्रतिस्पर्धी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने थुप्रै सुझावहरू समावेश छन्। अब ती सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आएको छ।

सरकारी सेवामा रहँदा अधिकांश समय अर्थमन्त्रालयमै बिताएका खनालका लागि प्रशासन बुझ्न र त्यसलाई काममा लगाउन सजिलो हुनेछ। उनले २०६५ भदौ १५ देखि २०६७ चैत ३० सम्म अर्थ मन्त्रालयको सचिवको रुपमा काम गरिसकेका छन्। उनको कार्यकालमा नेपालको बजेट तुलनात्मक रुपमा बढी कार्यान्वयनयोग्य भएको देखिन्छ।

जागिरे जीवनबाट अवकाश पाएपछि पनि खनाल अर्थतन्त्रको गहन बहसमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका छन्। उनले विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकाय, व्यवसायिक संघसंस्था र बहुपक्षीय साझेदारलाई अर्थतन्त्रबारे परामर्श र सुझाव दिँदै आएका छन्। यसरी आफूलाई निरन्तर अद्यावधिक गरिराख्ने उनको प्रवृत्तिले उनलाई एक पाको र सशक्त अर्थशास्त्रीका रुपमा स्थापित गरेको छ।

हालको राजनीतिक अस्थिरता र केही व्यवसायीहरूप्रति सरकारको आक्रामक व्यवहारले लगानीको वातावरण खस्किएको बेला खनालको उपस्थिति लगानीकर्तामा आत्मविश्वास जगाउने कारक बन्न सक्छ। उनको ६ महिनाको अन्तरिम कार्यकालमा ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ र ‘कार्टेलिङ’ जस्ता गलत अभ्यासलाई तोडेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउनका लागि केही रूपान्तरणकारी काम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, उनले नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न र गैर-आवासीय नेपालीलाई नेपालमा थप लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने नीतिगत सुधार गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ।