अदालतले ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको भदौ २ को निर्णय, त्यसको जानकारी दिइएको भदौ ४ को पत्र, भदौ ९ को नयाँ अध्यक्ष पदपूर्तिको लागि दरखास्त आह्वान गर्ने निर्णय र सोहीबमोजिम भदौ १४ मा प्रकाशित सूचनासमेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।अदालतले यस विषयमा छलफलका लागि असोज २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। त्यसबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विपक्षीहरूलाई उत्प्रेषणको आदेश किन नदिने भन्नेबारे लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

यसै आदेशका आधारमा ओझाले गत मंगलबार आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएर प्राधिकरणमा हाजिर भएका थिए। तर, मन्त्रालयले अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त नहुँदासम्म हाजिर नगर्न भनेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्।