काठमाडाैं, ८ असाेज । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम सरकारले सरकारी खर्च कटौतीका लागि नयाँ कदम चालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र भ्रमण टोलीको संख्यामा पनि कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले सरकारी निकायहरूलाई अब अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै विदेश भ्रमण गर्न अनुमति दिनेछ । यो निर्णयले अनावश्यक सरकारी गतिविधिहरूलाई सीमित गरी खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

भ्रमण टोलीको संख्यामा सीमितता नयाँ नियमानुसार, अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा १० जना सम्मको मात्रै टोली रहनेछ । यसैगरी, अन्य प्रकारका विदेश भ्रमणहरूमा ३ जना भन्दा बढी सदस्य रहने छैनन् । यो कदमले सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको आकारलाई निकै सानो बनाउनेछ ।

अन्य खर्च कटौतीका निर्णय विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्नुका साथै सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअन्तर्गत, स्वकीय सचिवालयका लागि विशेष कार्यकक्ष र भौतिक सुविधामा पनि कटौती गरिनेछ । साथै, भौतिक रूपमा सहभागी हुनुपर्ने गोष्ठी तथा तालिमहरूको सट्टा अनलाइन गोष्ठी र तालिमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।