काठमाडाैं, ८ असाेज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदा पनि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उनलाई काममा फर्कन नदिएको आरोप लागेको छ । यसलाई केही वकिलहरूले अदालतको मानहानी भएको र अर्थमन्त्रीले ‘स्वार्थ समूह’ को दबाबमा काम गरेको बताएका छन् ।

पटक-पटकको निलम्बन र पदमुक्तिको प्रयास ओझा २०८१ फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । त्यसको करिब साढे चार महिनापछि, गत असार ३० गते अघिल्लो सरकारले उनको ‘कार्यक्षमता’ जाँच गर्न समिति गठन गरेको थियो । बीमा ऐनअनुसार यस्तो समिति गठन भएपछि अध्यक्ष स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ ।

छानबिन समितिले २०८२ साउन २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि निलम्बन स्वतः खारेज भएको थियो । तर, सरकारले त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गत भदौ २ गते ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

अदालतको आदेश र त्यसपछिको स्थिति सरकारको पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध ओझा सर्वोच्च अदालत गए । अदालतले गत भदौ २३ गते ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय असोज २६ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

यो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएर ओझा भदौ ३१ गतेदेखि प्राधिकरणमा हाजिर हुन थाले । तर, असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयले पत्र काटेर ओझाको पुनर्बहाली नभएको र उनलाई हाजिर नगराउन निर्देशन दियो । साथै, हाजिर गराउनुको कारण पनि सोध्यो ।

अदालतको आदेशबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइए पनि अर्थमन्त्री खनालले ओझालाई काममा फर्कन नदिएको आरोप छ । यसलाई ओझा पक्षका वकिलहरूले ‘गैरकानुनी छद्मयुद्ध’ र ‘सर्वोच्च अदालतको मानहानी’ भनेका छन् ।

बीमा ऐनको व्यवस्था र विरोधाभास बीमा ऐनको दफा १२ अनुसार, छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि निलम्बन स्वतः खारेज हुन्छ । यसले साउन २३ देखि भदौ २ गतेसम्म ओझा अध्यक्ष पदमा बहाल रहेको स्पष्ट देखाउँछ । सर्वोच्च अदालतले पनि यही अवस्थालाई ‘यथास्थितिमा’ राख्न आदेश दिएको छ । तर, अर्थमन्त्रीले कानून र अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गरी स्वार्थ समूहको दबाबमा काम गरेको वकिलहरूको आरोप छ ।