यही कारणले ७५ वटा कम्पनीको ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ पाइपलाइनमा रोकिएको छ। यसमा ३७ वटा जलविद्युत कम्पनी, १६ वटा उत्पादनमूलक कम्पनी, १० वटा ‘अन्य’ क्षेत्रका कम्पनी, चारवटा लगानी कम्पनी, चारवटा पर्यटन कम्पनी र चारवटा वित्तीय संस्थाका आईपीओ रहेका छन्।

सेबोनका अधिकारीहरूका अनुसार अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ राजनीतिक र लगानीकर्ताहरूको दबाबका कारण निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। एक अधिकारी भन्छन्, ‘एक थरीले राजनीतिक दबाब दिएर तुरुन्त आईपीओ स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, अर्कोथरीले बजार बढ्न नसकेको बेला थप सेयर ल्याए आन्दोलन गर्छौँ भन्नुहुन्छ।’

लगानीकर्ताहरूका अनुसार अहिले दैनिक कारोबार ४ अर्बमा झरेको बेला ५४ अर्बको आईपीओ बजारमा ल्याउँदा बजारले थेग्न सक्दैन। यद्यपि, कानुनले कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन रोक लगाएको छैन।

यसअघि पनि लगानीकर्ता संघ-संस्थाहरूले आन्दोलनको धम्की दिँदै नेप्सेको ‘बन्द मूल्य’ गणना गर्ने नयाँ अभ्यास रोक्न बाध्य पारेका थिए। सरकारले पनि सेयर बजार बढाउन विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो परिमाणमा आईपीओ ल्याउँदा बजारमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम छ।

अर्कोतर्फ, यदि आईपीओ रोकेर राखियो भने कम्पनीहरूले पुँजी जुटाउन सक्दैनन्, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासमा समेत असर पर्न सक्छ। यही दुविधाका कारण सेबोन हाल अनिर्णित देखिएको छ।