भेटमा जेन–जेड आन्दोलनका कारण शोरुम तथा संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडले उद्योगमा परेको परोक्ष असर र ग्राहक विश्वासमा आएको कमीबारे अध्यक्ष चौधरीले मन्त्री सिन्हाको ध्यानाकर्षण गराए। उनले उद्योगको संरक्षणका लागि नीतिगत र संस्थागत सहयोगको आवश्यकता औँल्याए।

प्रमुख माग र समस्याहरू:

१. गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको तत्काल स्थापना:

• अध्यक्ष चौधरीले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग पर्याप्त परीक्षण उपकरण नहुँदा नेपालमै उत्पादित वस्तुहरूले समेत गुणस्तर चिन्ह (Quality Mark) पाउन नसकेको बताए। उनले यसले घरेलु उद्योगको विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा बाधा पुगेको भन्दै तत्काल परीक्षण सुविधा स्थापना गर्न आग्रह गरे।
• महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले टायर, हेलमेट, लुब्रिकेन्ट र ब्याट्री उद्योगले गुणस्तर चिन्ह पाउन कठिन भएको कुरा दोहोर्याए।

२. लुब्रिकेन्ट उद्योग संरक्षण र अनधिकृत आयात नियन्त्रण:

• नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १६ वटा लुब्रिकेन्ट उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, चौधरीले भारतको कर प्रणालीमा आएको परिवर्तनका कारण अनधिकृत आयात बढ्ने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरे। उनले यसको रोकथामका लागि सीमा क्षेत्रमा थप कडाइ गर्न सिफारिस गरे।
• उप्रेतीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार लुब्रिकेन्ट्स आयातमा API वा मान्यता प्राप्त संस्थाको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिनुपर्ने र नेपालकै उद्योगलाई पनि सोही स्तरमा लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

३. नीतिगत व्यवस्थामा ढिलाइ र अन्य चुनौतीहरू:

• एजेन्सी दर्ता नियमावली नआउँदा सवारी साधन आयात व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै नाडाले यसलाई छिटो अन्तिम रूप दिन आग्रह गर्यो।
• चौधरीले BBIN मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट अन्तर्गत सवारी साधनको निर्वाध आवागमनले नेपालको व्यावसायिक यातायात साधनको बजारमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै गम्भीर मूल्याङ्कनको आवश्यकता औँल्याए।
• ब्याट्री रीसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने, व्यावसायिक सवारी साधनको बजार गतिशील बनाउन क्रसर उद्योग विस्तार गर्नुपर्ने र बजारमा गुणस्तर चिन्ह नभएका हेलमेटको प्रयोग रोक्न अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग पनि नाडाले राख्यो।

मन्त्रीको सकारात्मक प्रतिक्रिया:

छलफलका क्रममा मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकार र व्यवसायीको सहकार्यबिना देश अघि बढ्न नसक्नेमा जोड दिँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले नाडाले प्रस्तुत गरेका माग र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर चाँडै कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद राउतले छिट्टै गुणस्तर परीक्षण ल्याब स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै व्यवसायीलाई पनि ल्याब स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने बताए।

मन्त्री सिन्हाले आगामी ६ महिनापछि मन्त्रालयले गरेका कामहरूको व्यवसायीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।