मालपोत कार्यालयको सूचनाले बढ्यो तनाव

कास्की मालपोत कार्यालयले जलेको श्रेष्ताका कारण पुन: जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने सूचना जारी गरेको छ। यसले गर्दा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका र सरकारी दस्तुर बुझाउँदै आएका जग्गाधनीहरुलाई ठूलो समस्या परेको छ।

जग्गाधनीले अब आफ्नो सम्पत्ति ‘आफ्नै हो’ भनी प्रमाणित गर्नका लागि सशरीर मालपोत कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने भएको छ। सर्जमिनदेखि अनेकौं झमेला र झण्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएपछि पोखराका जग्गाधनी चिन्तित बनेका छन्।

देश-विदेशका लगानीकर्तालाई सास्ती

गण्डकी प्रदेशको राजधानी तथा पर्यटनको केन्द्रसमेत रहेको पोखरामा काठमाडौं बाहिर देशभरबाट मानिसहरूले जग्गा किनेका छन्। यस क्षेत्रमा देशभरका व्यवसायी र ठूलो संख्यामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुले पनि लगानी गरेका छन्।

खाडी मुलुकदेखि अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र पश्चिमी देशसम्म पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति पोखराको भूमिमा लगाएका कयौं जग्गाधनी अहिले पनि स्वदेशमा छैनन्। मालपोत कार्यालयको नयाँ नियमले उनीहरूलाई हप्तौँ लगाएर आफ्नो जग्गाको स्वामित्व सिद्ध गर्न सशरीर कास्की मालपोत कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।

अनावश्यक कागजातको माग

मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ताका लागि कम्तीमा १० वटा प्रमाण अनिवार्य जुटाउनुपर्ने र ‘आवश्यकता अनुसार’ थप प्रमाण पनि खोज्न सकिने भन्दै नागरिकलाई अनावश्यक दुख दिने नियत राखेको आरोप जानकारहरुले लगाएका छन्।

• माग गरिएका मुख्य कागजात: जग्गा भएको स्थानीय तहबाट भोगचलन गरेको प्रमाण र जग्गा धनीको स्थायी ठेगानाबाट तीन पुस्ते विवरण।

जानकारहरुका अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति किन्न नागरिकता भए पुग्नेमा, किनिसकेको जग्गा प्रमाणित गर्न तीन पुस्ते विवरण मागिनु अनावश्यक झण्झट हो।

डिजिटल रेकर्ड हुँदाहुँदै झण्झट

सरकारले वर्षौंदेखि मालपोतका दस्तावेजलाई कम्प्युटराइज्ड गर्दै आएको छ र धेरैजसो जग्गाको विवरण अभौतिक तवरमा डाटा सेन्टरमा सुरक्षित रहेको बताइन्छ। बैंकमा रोक्का रहेका जग्गाको विवरण पनि बैंकले डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन सक्छन्।

यदि सरकारले जनतालाई सहज बनाउन चाहेको भए, सोही डिजिटल विवरणलाई जग्गाधनीसँग भएको लालपूर्जासँग भिडाई दर्ता सदर गर्न सक्थ्यो। तर, डिजिटल प्रणाली सुरक्षित रहँदा र बैंकले रोक्का विवरण उपलब्ध गराउन सक्दा पनि जनतालाई दुःख दिने र सबै किसिमको शुल्क उठाएर सरकारी राजस्वको ढुकुटी भर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध सुरु भएको छ।

नयाँ पुस्ताले सडकबाटै बनाएको सरकार पनि जनतालाई लुट्न र दुख दिन उद्धत रहेको भन्दै यसलाई २०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले ‘श्री ५ को सरकार’ लेखिएको पुरानो पासपोर्ट नचल्ने उर्दी जारी गर्दाको सास्ती सँग तुलना गर्न थालिएको छ।