प्रतिपक्षी पाँच दलको गठबन्धनले भन्यो– अदालतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले धम्क्याए
काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले राष्ट्रपतिको निर्णय मान्नु नै अहिलेको उत्तम निकास भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत आधार पुगे-नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको भन्दै सहन्यायाधिवक्ता रिजालले भने– राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै अहिलेको उत्तम निकास हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक परिस्थिति हेरेर ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन्न भनेको हो भन्दै यसमा कुनै दुरासय नभएको उनले जिकिर गरेका थिए । सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिश गरेकै आधारमा ७६(५) दाबी गर्न नपाइने भन्ने रिट निवेदकको भनाई तथ्यपरक नभएको बताउँदै उनले भने– सिफारिश गरेपछि सांसद पद गएको हो र ? होइन भनेपछि दाबी गर्न मिल्छ । यसमा कुनै दुरासय देखिन्न ।

तर पाँचदलीय विपक्षी गठबन्धनले संसद् पुनस्र्थापनालगायत विषयमा अदालतमा परेको मुद्दामा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयलाई धम्की दिइरहेको आरोप लगाएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो बुधबार नै भने– हामीलाई विश्वास छ ओलीको धम्कीबाट कुनै पनि न्यायाधीशहरु डराउनु हुनेछैन । सम्पूर्ण देश, राष्ट्र, संविधान बचाउनेहरूको पछाडि हामी छौँ ।

अर्का सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने तर्क गरेका थिए । संविधानको धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको अधिकार भएको तर्क गर्दै उनले भने– ७६(५) राष्ट्रपतिको विवेकाधीन हो । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न सकिंदैन उनले भनेका थिए ।
१. प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिन मिल्छ ?
२. ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के ?
३. राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न पाउने कि नपाउने ?
४. स्वतन्त्र सांसदले आफैं निर्णय गर्न सक्दैनन् ?
५. राजनीतिक अस्थिरताको कारण अदालत हो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे विश्वासको मत लिन संसद नगएको विषयमा न्यायाधीशहरुले सरकारी वकिलसँग जवाफ मागेका थिए । मंगलबार सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्न आएका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा नरहने इच्छा गरेका कारण विश्वासको मत लिन संसद नगएको दाबी गरेका थिए ।

‘विश्वासको मत पाउँदिन धारा ७६(३) अनुसार बस्दिनँ भन्ने लाग्यो र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत भनेर लिन्न भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जानू भो’ उनले भनेका थिए । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधे– मत प्राप्त गर्न र नगर्न संसदमा जानुपर्ने हैन र ? तर, त्यसलाई छलेर जान मिल्छ ? प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको वा नपाएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई सभामुखले दिनुपर्ने होइन र भनी प्रश्न गरेका थिए । कार्यविधि त्यही होइन र ? उनको अर्को जिज्ञाषा थियो । जबाफमा मान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने सांसदले विश्वासको मत लिन सक्ने वा नसक्ने आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै भएको दाबी गरेका थिए । ‘७६ (२) मा दलहरूले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले सीधै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ७६ (५) मा राष्ट्रपतिले आधार हेर्नुपर्छ । त्यो आधार विवादास्पद, शंकास्पद, अविश्वसनीय हुनुहुँदैन । यो आधार हेरेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हो महान्यायाधिवक्ता बडालले भनेका थिए ।

नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था अनुसार सांसदहरु दलीय अनुशासनमा रहनुपर्ने तर्क गर्न थालेपछि बडाललाई रोक्दै एक न्यायाधीशले सोधे– ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ त्यो आधार के हो ? महान्यायाधिवक्ता बडालले ७६(५) मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार दलीय समर्थन नै भएको जिकिर गर्दै ७६(२) मा दलको समर्थन अनिवार्य छ तर ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि जान सक्छ ? उनले भने, ‘जस्तै गण्डकी प्रदेशमा भयो ।

गत मंगलबार नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले खेपेको अर्को प्रश्न हो – स्वतन्त्र हैसियतका सांसदले कुनै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन ? पाण्डेयले संविधानले दललाई मात्र चिन्ने दाबी गर्दै दलबाट निर्वाचित सांसदलाई स्वतन्त्र रुपमा नचिन्ने भनी व्याख्या गरेका थिए । उनलाई रोक्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले स्वतन्त्र सांसदले समर्थन फिर्ता लिन चाहेमा के हुन्छ भन्ने विषयमा संविधान मौन रहेको बताए ।

न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गरे– अहिले प्रतिनिधिसभामा ४ जना स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ । त्यहाँ भोलि १४ वा ४४ होला । उहाँहरुले एकचोटि सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ र ?’ जवाफमा पाण्डेयले भने– मैले मिल्छ भनेको छैन, मिल्दैन पनि भनेको छैन । दलले फिर्ता लिन सक्छ भन्ने व्यवस्था संविधानले भनेको छ । संविधानले दललाई मात्र चिनेको छ सरकार निर्माणमा । उनले भारतको उदाहरण दिंदै पटक–पटक संसद विघटनपछि नै भारतमा सरकार स्थिर बनेको दाबी गरे । नेपालका सन्दर्भमा त्यस्तो नरहेको जिकिर भने दोहो¥याए । जवाफमा पाण्डेयले भारतमा १९९७ देखि विघटन शुरु भएको र अटल बिहारी वाजपेयीको मिलिजुली सरकार स्थिर भएको जानकारी अदालतलाई गराएका थिए । नेपालमा अदालतबाट निर्णय उल्टिँदा (संसद पुनस्र्थापना हुँदा) अस्थिरता आयो’ पाण्डेयले भने ।