• कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटमध्ये जम्मा ८१.३३ प्रतिशत (१५ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड) मात्र खर्च भएको छ।
• सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष पुँजीगत खर्च हो। ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएकोमा ६३.५६ प्रतिशत (२ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड) मात्र खर्च हुन सक्यो।
• यसको तुलनामा चालु खर्च ८३.८४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९०.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ। यसले सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणभन्दा दैनिक खर्चमा केन्द्रित भएको देखाउँछ।

राजस्व र वैदेशिक सहायता लक्ष्यभन्दा टाढा

सरकारको आन्तरिक स्रोत परिचालन र वैदेशिक सहायता संकलन दुवै कमजोर देखिएको छ:

• राजस्व संकलन: १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ८४.२८ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड मात्र संकलन भयो।
• वैदेशिक सहायता: बजेटमा ठूलो आशा राखिए पनि कुल १ खर्ब ४८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता मात्र प्राप्त भयो, जुन पूर्वानुमानभन्दा निकै कम हो।
  • लक्ष्य राखिएको २ खर्ब ३३ अर्ब ऋण मा १ खर्ब २५ अर्ब र ५३ अर्ब अनुदान मा २३ अर्ब मात्र जुटाउन सकिएको छ। प्राप्त सहायतामा ऋणको हिस्सा ८४.२ प्रतिशत र अनुदानको हिस्सा १५.८ प्रतिशत रह्यो।

व्यापार सन्तुलन र एफडीआईमा सकारात्मक संकेत

यद्यपि, केही बाह्य क्षेत्रका सूचकहरूमा सुधार देखिएको छ:

• वस्तु निर्यात मा ८१.८ प्रतिशत ले वृद्धि भई २ खर्ब ७७ अर्ब नाघेको छ।
• आयात १३.३ प्रतिशतले बढेर १८ खर्ब ४ अर्ब पुगेको छ।
• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आप्रवाह ४१.८ प्रतिशत ले वृद्धि भई गत वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ पार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले सरकारको खर्च, राजस्व, र सहायता व्यवस्थापनमा अझै सुधारको खाँचो रहेको र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।