प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधिमण्डलबीच उक्त सहमति भएको हो।

अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतको दैनिक सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर वैकल्पिक भवनको प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

सहमति अनुसार, अदालत भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि सर्तसहित प्राधिकरणको भवन प्रयोग गर्न दिइनेछ। यो व्यवस्थाले क्षतिग्रस्त अदालतको सेवालाई तत्काल सुचारु गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।