काठमाडाैं, ३१ असाेज । सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूले वर्षौंंदेखि अलपत्र परेका १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । कामको जिम्मा लिएर समयमै पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।

सडक विभागअन्तर्गतको हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। विराटनगर र चन्द्रनिगाहपुर सडक डिभिजन कार्यालय तथा निर्देशनालयले पाँच/पाँच र नुवाकोट सडक डिभिजन कार्यालयले २ वटा गरी कुल १७ वटा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। तोड्ने प्रक्रियामा रहेका यी ठेक्काहरूमध्ये अधिकांश पुल निर्माणसम्बन्धी छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। सडक क्षेत्रमा मात्रै २५८ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो कन्काई पुलको ठेक्का पनि तोडिने

ठेक्का तोड्न लागिएकामध्ये झापाको कन्काई पुल सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र परेको करिब ७२३ मिटर लम्बाइको कन्काई पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ जोड्ने यो पुल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग सम्झौता भएको थियो। १४ वर्षको अवधिमा पुलको भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्र छ। मन्त्री घिसिङले असोज २६ गते नै उक्त पुलको विषयमा छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीयलाई आश्वासन दिएका थिए।

ठेक्का तोडिनुका कारण र कारबाही प्रक्रिया

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप हुँदा पनि तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको, निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र पारेको र निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा अनुपस्थित रहेकोले ठेक्का सम्झौता तोड्न लागिएको हो।

सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाणसहित आधिकारिक व्यक्तिलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ।

यदि उक्त अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखिएमा सार्वजनिक खरिद कानूनबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिनेछ र ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखिनेछ। साथै, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत गर्नुका साथै पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गरिनेछ र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने जनाइएको छ।