संसद पुनस्थापनासँगै देउवालाई सपथ गराउँन राष्ट्रपतिलाई आदेश दिन सक्ने
काठमाडौं । २०७८ साल असार २० गते आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट डेढ घन्टा मात्र बहस हुने भएको छ । संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा जारी रहेको सुनुवाइमा शुक्रबार रिट निवेदनको विपक्षीका तर्फबाट बहस सकिएको थियो । यसपछि एमिकस क्युरीले आफ्नो भनाइ राख्ने छन् भने रिट निवेदकहरुले विपक्षीको जवाफ दिनका लागि तीन घन्टा समय पाउनेछन् ।

शुक्रबार विपक्षीका तर्फबाट बाबुराम दाहालले बहस गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित ११ सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका २१ निजी वकिलले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त राष्ट्रपतिको एकल अधिकार हो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ उनीहरुको तर्क थियो ।

यता, प्रधानमन्त्री ओलीकै अर्का निजी कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ७६(२) र ७६(५) एकै भएको र दुवैमा दलीय समर्थनमा मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने दाबी गरेका थिए । संवैधानिक इजालसमा बुधबार बहस गर्दै पन्तले भनेका थिए, ‘मेरो हिसाबले दुईवटा (धारा ७६ (२) र धारा ७६(५) एकै हो ।

संबैधानिक अदालतले मंगलबार वा बुधबार फैसला गर्ने भएको समाचार स्रोत बताएको छ । स्रोतका अनुसारप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेपछि ३० भन्दा बढीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर संबैधानिक अदालतले संसद पुनस्थापना गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।

संविधानको ७६(४) अनुसार पुनः विश्वास लिन वा संसदबाट प्रधानमन्त्री छान्न आसयसाथ फैसला आउँने सम्भावना भएको बताइन्छ । कतिपयले बहुमत हस्ताक्षर सहित सांसदहरु अदालतमै उपस्थित भएकाले काँग्रेस सभापति देउवालाई सपथ गराउँन राष्ट्रपतिलाई अदालतले आदेश दिन सक्ने तर्क गरेका छन् । सोमबारभित्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिनुले यो तर्कमा दम भएको अर्काथरीको तर्क छ ।

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए । संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै र धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी २०७८ साल कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । तर संबैधानिक अदालतले कस्तो पैmसला गर्ला भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।