नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदादेखि नै यो बक्यौता उठाउन लागिपरेका वर्तमान उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेपछि यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। ‘जेनजी आन्दोलन’पछि उर्जामन्त्री बनेका घिसिङको पहिलो निर्णय नै लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने थियो। उनले उद्योगीहरूलाई एक महिनाभित्र कम्तीमा पहिलो किस्ता बुझाउन आग्रह गरेका थिए।

लाइन काटिएका प्रमुख उद्योगहरू:

1. जगदम्बा स्टिल (बक्यौता: रु. १ अर्ब ६० करोड)
2. शिवम सिमेन्ट (बक्यौता: रु. ७७ करोड ८८ लाख)
3. घोराही सिमेन्ट (बक्यौता: रु. ५० करोड ८५ लाख)
4. अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज (बक्यौता: रु. ४४ करोड ८४ लाख)
5. त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स (बक्यौता: रु. ३२ करोड १० लाख)
6. रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स

उद्योगीहरूले भने बिलिङमा समस्या रहेको भन्दै भुक्तानी गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए। यस विषयमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीलाई भेटेर समस्या सुनाउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीले समेत मन्त्रालयबाटै समाधान खोज्न भन्दै पन्छिएकी थिइन्।

प्राधिकरणले तोकेको समयसीमा समाप्त भएसँगै कुलमान घिसिङ पछि नहट्ने सङ्केत दिएका छन्। प्राधिकरणले तिहारको सार्वजनिक बिदामा पनि उद्योगहरूलाई बक्यौता रकम तिर्न सहज होस् भनी काउन्टरको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।