पछिल्ला पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारीको बजारले नाटकीय रूपमा फड्को मारेको छ। एक समय औंलाले गन्न सकिने ईभीहरू अहिले हजारौंको संख्यामा भित्रिएका छन्। बीवाईडी, टाटा नेक्सन, नेटा, टेस्ला, एमजी जस्ता विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डहरू नेपाली सडकमा तीव्र गतिमा कुदिरहेका छन्।

ईभी आकर्षणका मुख्य कारण:

• सरकारी कर छुट: सरकारले ईभी आयातमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत मात्रै लगाएपछि पेट्रोल गाडीको तुलनामा ईभीहरू निकै किफायती बनेका छन्।
• पेट्रोल खर्चमा बचत: एक महिनाको पेट्रोल खर्चमा दुई महिनासम्म ईभी चलाउन सकिने आर्थिक बचतले उपभोक्ताको आकर्षण बढाएको छ।
• वातावरण सचेतना: प्रदूषणमुक्त, शान्त र स्वच्छ वातावरणको चाहनाले ‘हरित यात्रा’ लाई प्रोत्साहन दिएको छ।
• पूर्वाधार विस्तार: काठमाडौं र प्रमुख सहरहरूमा फास्ट चार्जिङ स्टेसनहरू द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेका छन्।

लक्ष्य र सम्भावना:

सरकारले सन् २०३० सम्म सार्वजनिक यातायातको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय बनाउने महत्वाकांक्षी घोषणा गरिसकेको छ। यदि यही गति कायम रहे, २०३० सम्म नेपालमा ईभीको बजार हिस्सा ३० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसले ऊर्जा आत्मनिर्भरता र अर्थतन्त्रमा ठूलो फाइदा पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। टाटा मोटर्स, बीवाईडी र नेटा जस्ता ब्रान्डका प्रतिनिधिहरूले भविष्यमा नेपालमै सवारी साधन ‘एसेम्बल’ गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेका छन्।

चुनौतीहरू बाँकी नै:

यद्यपि, ईभी यात्रा सहज भने छैन। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चार्जिङ पूर्वाधारको अपर्याप्तता, ईभी मर्मतका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव र पार्टपूर्जाको आपूर्तिमा भारत वा चीनमाथिको निर्भरता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। साथै, सरकारको नीति स्थायीत्व र कर संरचनामा आउने अनिश्चितताले बजारको स्थायित्वमा बाधा पुर्‍याउन सक्ने चिन्ता पनि छ। ईभी ब्याट्री तथा स्क्र्याप गाडीको उचित व्यवस्थापनको लागि पनि तयारी आवश्यक देखिन्छ।

ईभीको यो विस्तार अब ‘ट्रेन्ड’ मात्र नभई नेपाली अटो बजारको ‘निर्णायक गन्तव्य’ बनेको छ। यसलाई स्थायी बनाउन नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार विस्तार र उपभोक्ता सुरक्षा अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।