आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोगमा परेका उजुरीहरूको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् भएको खर्चको विवरण माग गरिएको जानकारी दिएका छन्।

नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शन र त्यहाँ भएका आगजनी तथा तोडफोडका घटनामा ‘एनजीओ र आईएनजीओको लगानी’ भएको आक्षेप लाग्दै आएको सन्दर्भमा आयोगले यो कदम चालेको हो।

उजुरी र छानबिनको उद्देश्य:

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आन्दोलनसँग केही गैरसरकारी संस्थाहरूको नाम जोडेर छानबिन माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेका छन्। उनले भने, “सत्तापलटमा उनीहरू संलग्न भए भन्दा पनि त्यस्तो संस्थामा आएका पैसाले केकति गर्‍यो हेर्नलाई माग गरिएको हो। पैसा दुरुपयोग भयो भन्ने पनि उजुरी छन्।”

उनले विदेशबाट कति पैसा आयो, कसरी खर्च भयो र त्यसले देशको शासन व्यवस्थामा कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा हेर्न विवरण मागिएको बताएका छन्।

समाज कल्याण परिषद्‌द्वारा सहयोग:

गैरसरकारी संस्थाहरूको नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्ले आयोगलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने काम थालेको सदस्यसचिव मनोज भट्टले बताएका छन्। आयोगले छिटोभन्दा छिटो विवरण उपलब्ध गराउन परिषद्‌लाई भनेको छ।

परिषद्‌सँग अधिकांश सूचीकृत संस्थाहरूको आम्दानी र खर्चको विवरण विद्युतीय प्रणालीमै रहेकाले छिट्टै उपलब्ध गराउन सकिने सदस्यसचिव भट्टले जानकारी दिए। परिषद्ले आवश्यक परेमा त्यस्ता संस्थाको बैंकिङ कारोबारको विवरण पनि हेर्न सक्छ।

चुनौतीहरू:

अधिकारीहरूका अनुसार, कतिपय दातृ संस्थाले सिधै अर्थ मन्त्रालयबाट अनुदान स्वीकृत गराएर खर्च गर्ने गरेका छन्। यस्तै, केही आईएनजीओ र एनजीओहरू परिषद्‌मा दर्तै नभई सञ्चालनमा रहेकाले त्यस्ता संस्थामार्फत् हुने अनुदान र खर्चको विवरण पारदर्शी नहुने समस्या रहेको छ। परिषद् ऐनले अनुदान प्राप्त गर्न चाहने संस्थाहरूलाई परिषद्‌समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि ‘फाउन्डेशन’ र ‘च्यारिटी’ का नाममा स्थापना भएका संस्थाहरूले परिषद्‌लाई छल्ने गरेको गुनासो अधिकारीहरूको छ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको अवस्था:

समाज कल्याण परिषद्का अनुसार:

• राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ): करिब ५८ हजार परिषद्‌मा आबद्ध छन्। तीमध्ये करिब ७०० वटाले मात्रै विदेशी अनुदान ल्याउने गरेका छन्।
• अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ): करिब १३० हाराहारीमा रहेका छन्।
• परिषद्ले वार्षिक २ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्न सक्ने आईएनजीओलाई मात्र सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ।
• नेपालमा काम गर्ने यस्ता संस्थाहरूले ८० प्रतिशत अनुदान परियोजनाहरूमा खर्च गर्नुपर्ने नियम छ।

• नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले वार्षिक २ देखि ३ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारीमा सहायता भित्र्याइरहेको भट्टले बताएका छन्।