काठमाडाैं, ११ कार्तिक । सरकारले भदौ २४ को आन्दोलनपछि ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र आगामी फागुनमा तोकिएको निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउने भन्दै चालू आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चमा भारी कटौती गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्णयपछि ५३ वटा पूँजीगत आयोजनाको १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कटौती भएको छ।

पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको कुल ४ खर्ब रुपैयाँको एक चौथाइभन्दा बढी बजेट एकैपटक काटिँदा निजी क्षेत्र निस्तेज भएको र उपभोक्ताले खर्च गर्न डराइरहेको बेला अर्थतन्त्र थप अप्ठेरो स्थितिमा धकेलिएको अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

खर्च कटौतीको औचित्य र आलोचना:

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नागरिक र व्यवसायीले खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले बढी खर्च गरेर बजारमा नगद प्रवाह बढाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ। तर, सरकारले यसको उल्टो बाटो समातेर खर्च घटाउने र तल्लो तप्काका नागरिकको हातमा पैसा पुग्नै नदिने नीति लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

लामो समय अर्थ मन्त्रालयमै बसेका खनाल राजनीतिज्ञ नभई कर्मचारी भएका कारण ‘कर्मचारीतन्त्री’ बुद्धि लगाएको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले विरोध जनाएका छन्। तर, सरकारले यसलाई पहिलेको दलीय सरकारले विनियोजन गरेको ‘राजनीतिक दबाबमा राखिएका र तयारी पूरा नभएका’ आयोजनाको बजेट रोक्ने कदम भन्दै ‘लोकप्रिय’ बन्ने कोसिस गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यसलाई समर्थन गरिए पनि यसले निम्त्याउने आर्थिक र सामाजिक असरबारे सरकार बेखबर रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

कहाँ-कहाँ काटियो बजेट?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ९ वटा मन्त्रालयअन्तर्गतका ५३ पुँजीगत कार्यक्रम स्थगन गरिएका छन्। पूँजीगत खर्चमा गरिएको १ खर्ब १४ अर्बको कटौतीका साथै चालू खर्चतर्फ पनि ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कटौति भएको छ।

बजेट काटिएका मुख्य क्षेत्रहरू यस प्रकार छन्:

• सहरी विकास मन्त्रालय: सबैभन्दा धेरै ६४ अर्ब २ करोड १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ का आयोजना रोक्का। बस्ती विकास कार्यक्रमबाट मात्रै ३३ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी विनियोजित बजेट रोक्का।
• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय: १९ अर्ब ७६ करोड ८ लाख ७ हजार रुपैयाँका कार्यक्रम रोकिएका छन्। यसमा सडक र पुल निर्माण कार्यक्रमका साथै वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम (जसलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डडेलधूरा, गोरखा, नुवाकोट, झापा लगायतका जिल्लामा धेरै विनियोजन गरेको भन्दै विरोध भएको थियो) को अधिकांश रकम रोक्का भएको छ।
• खानेपानी मन्त्रालय: १४ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ।
• ऊर्जा मन्त्रालय: ७ अर्ब २७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ।
• पर्यटन मन्त्रालय: ३ अर्ब ९८ करोड ६० लाख रुपैयाँ।
• खेलकुद मन्त्रालय: २ अर्ब ७७ करोड ६० लाख रुपैयाँ।
• उद्योग मन्त्रालय: १ अर्ब ४ करोड ५६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ।
• वन मन्त्रालय: ६४ करोड २५ हजार रुपैयाँ।
• संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय: २८ करोड ६० हजार रुपैयाँ।

यस कटौतीले सिमेन्ट, फलाम लगायत निर्माण सामग्रीको बजार थप खुम्चने स्थिति सिर्जना गरेको छ। छठपछि विकास आयोजनाको निर्माण र स्तरोन्नती रोकिँदा यसको वास्तविक असर देखिने अनुमान गरिएको छ।