काठमाडौं । हालसम्म अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणमा शुल्क लाग्ने गरेको थिएन । तर जेनजीको नयाँ सरकार बनेको डेढ महिनामै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गर्दै सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली संशोधन गरेको छ।

‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ जारी भएसँगै अब नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने भएको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीअनुसार, सञ्चालनमा रहेका अनलाइनहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ, जसका लागि २५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभागका महानिर्देशकलाई अनलाइन दर्ताका लागि स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोकिएको छ।

नयाँ नियमावलीले नवीकरणमा ढिलाइ गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूका लागि जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीअनुसार पहिलो महिनासम्म १० प्रतिशत, दोस्रो महिनासम्म २० प्रतिशत, तेस्रो महिनासम्म ३० प्रतिशत, चौथो महिनासम्म ४० प्रतिशत, पाँचौं महिनासम्म ५० प्रतिशत, छैटौँ महिनासम्म १०० प्रतिशत र सातौं महिनादेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ।

तर, २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण गर्दा भने कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगराएमा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।