स्रोतका अनुसार, समितिमा क्याप्टेन कुल बहादुर लिम्बु लाई ‘विज्ञ सदस्य’ को रूपमा समावेश गर्ने सम्भावना देखिएको छ, जसको निगमसँगको विगत र वर्तमान भूमिका आफैँमा विवादित छन्।

विज्ञ सदस्यमाथि प्रमुख विवादका विषयहरू:

• विगतको बर्खास्ती: क्याप्टेन लिम्बु यसअघि निगमको महाप्रबन्धक पदबाट हटाइएका व्यक्ति हुन्। तत्कालीन मन्त्रीसँगको विवादपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै उनको बर्खास्तीलाई अनुमोदन गरेको थियो।
• उडान सुरक्षामा प्रश्न: चीनमा निर्मित वाई-१२ विमान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्घटना हुँदा उनी नै चालक थिए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) को छानबिनले उक्त दुर्घटनाको मुख्य कारण ‘मानवीय त्रुटि’ ठहर गर्दै उनको लाइसेन्स निलम्बन गरेको थियो र एकल उडानमा रोक लगाएको थियो। यसपछि निगमले उनीसँगको करार नै अन्त्य गरेको थियो।
• राजनीतिक संलग्नता: वरिष्ठताका आधारमा बोइङ ७५७ बाट वाई-१२ को आन्तरिक उडानमा सारिएका लिम्बु, निगमबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी नामक सानो राष्ट्रवादी समूहका वरिष्ठ नेता को रूपमा सक्रिय छन्। उनको सार्वजनिक राजनीतिक सक्रियताले ‘स्वतन्त्र विज्ञ’ को रूपमा वस्तुनिष्ठ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने/नसक्ने भन्नेमा संशय बढाएको छ।
• स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest): उनले आफूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अन्य सुविधा माग गर्दै निगमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्, जुन अझै विचाराधीन छ। उड्डयन पर्यवेक्षकहरूले यो अदालती विवाद छनोट समितिको सदस्यका लागि स्वार्थको स्पष्ट द्वन्द्व भएको बताएका छन्।

ऐन र खुला प्रतिस्पर्धाको प्रश्न:

आलोचकहरूले निगमको नेतृत्व चयन प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, विद्यमान नेपाल वायुसेवा निगम ऐन मा कार्यकारी अध्यक्ष (वा प्रबन्ध निर्देशक) लाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने कुनै व्यवस्था छैन।

सरकारले ‘स्वतन्त्र विज्ञ’ को आवरणमा राजनीतिक रूपमा संलग्न वा कानूनी विवादमा रहेका व्यक्तिहरूलाई छनोट प्रक्रियामा ल्याउन खोज्नुले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको नेतृत्व प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।