काठमाडौं । देश गृहयुद्धतर्फ गइरहेका बेला कुन पक्षको समर्थन गर्ने भनेर म्यानमारका जनता चेपुवामा परेका छन् । सैनिक कूको विरोध गरेर नागरिकमाथि आक्रमण गर्न नमान्ने ७० जना प्रहरीमध्ये जन एक हुन् । जन अहिले जङ्गलमा लुकिरहेका छन् । केही अधिकृतहरूले आफूहरू पूर्वसमकक्षीविरुद्ध हतियार चलाउन समेत तयार रहेको बताएका छन् । फेब्रुअरी १, २०२१ का दिन म्यान्मारी सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ् सान सुकीसमेत राष्ट्रपति विन म्यिनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । म्यानमार (बर्मा) सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको हो । त्यसबेला एन्टी–फासिस्ट पिपल्स फ्रिडम लिगका तर्फबाट यू नूको नेतृत्वमा बर्मामा पहिलो सरकारको गठन गरिएको थियो । तर बर्मेली राजनीतिमा सेनाको प्रत्यक्ष प्रवेश भने सन् १९५८ मा मात्रै भएको हो ।

गत वर्ष १ फेब्रुअरीमा सेनाले प्रजातन्त्र विरुद्ध कु गरेर सत्ता आप्mनो हातमा लिएको थियो । म्यानमारको सेनाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि आठ सयभन्दा बढी मानिसको हत्या गरिसकेको छ । सैनिक शासकले तत्कालै एक वर्षको संकटकाल घोषणा गरेको थियो । र, क्रमशः सैन्य कमान्डर जनरल मिन आङ ह्लाइङमा शक्ति केन्द्रित गर्दै गयो । पूर्वसेना प्रमुख तथा तत्कालीन उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे पनि शक्ति भने जनरल मिन आङ ह्लाइङमा केन्द्रित गरेको छ । म्यानमारमा ३० वर्षपछि फेरि पुरानै इतिहास दोहोरिएको छ । सैन्य बर्दीमा सन् १९६२ देखि २०११ सम्म म्यानमारमा शासन गरेको समूहले नै केही समययता लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरिरहेको थियो । बिस्तारै लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै थियो । तर, अहिलेको कुसँगै त्यहाँको सेनाले प्रजातन्त्रप्रति आफ्नो अरुचि प्रष्ट पारेको छ ।

गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा सू चीको पार्टी एनएलडीले ४७६ मध्ये ३९६ सिटमा विजयी भएको थियो । जहाँ सेनाको छद्म राजनीतिक मोर्चा ‘द युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले ३३ सिटमा मात्र ल्याएको थियो । सन् २०११ अघिको संविधानले म्यानमारको सेनाका लागि संसदमा एकतिहाइ सिट सुरक्षित गरेको थियो । प्रमुख मन्त्रालय सेनाको मातहत रहने सुनिश्चित गरेको थियो । विदेशीसँग विवाह गरेका वा विदेशीबाट जन्मिएका सन्तान भएका मानिसलाई राष्ट्रपति बन्न नदिने व्यवस्था गरेकाले आङ सान सू चीलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोकिएको छ । सू ची स्वयम् सन् १९८९ देखि २०१० को बीचमा १५ वर्ष आफ्नै घरमा नजरबन्दमा पनि बसिन् । सन् १९९१ को नोबल पुरस्कार पाएपछि उनी प्रतिरोधको प्रतीक नै बनेकी थिइन् ।

सन् २०१० मा नजरबन्द मुक्त भएपछि उनले संविधानको दायराभित्र रहेर, मातहत रहेर शक्ति बाँडफाँटसहित राजनीति अघि बढाइन् । यो शक्ति बाँडफाँटमा सेनाको हात यति माथि थियो कि ‘राष्ट्रको हितमा हुने गरी’ सरकारले गरेका निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्नसम्म सक्थ्यो ।

(बीबीसी लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट)