नेपाल कार्यदलप्रति असन्तुष्ट, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँन गरेको हस्ताक्षर यथावत

काठमाडौं । एमाले कार्यदलमा १० बुँदे प्राविधिक सहमति भएको बताइएको छ, जसप्रति एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टी जनाएका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले भनेका छन्– रातारात अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी आएको निर्णय कार्यन्वयन हुने कुरामा मलाई शंका छ । नेपालसहित बढीमा सात जना निवर्तमान सांसद पार्टीबाट बाहिरिन सक्ने एक नेताले तरुणसँग बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले राखेको धारणाप्रति वरिष्ठ नेता नेपालले आपत्ति जनाएका हन् । कार्यदलले आइतबार राति सहमति जारी गरेलगत्तै थापाले ‘सर्वोच्चद्वारा न परमादेश न पुनस्स्थापना । मच्चियो मच्चियो, जेठो नराम्ररी थच्चियो’ भनेर ट्वीट गरेका थिए । थापाको यही स्टाटसप्रति नेपालले आपत्ति जनाएका हुन् । यद्यपी माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर र समर्थन यथावत रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

एक साताको छलफलपछि कार्यदलले हिजो आइतबार एमाले कार्यदलले राति सवा १० बजे १०बुँदे सहमति गरेको हो । वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षबाट कार्यदल संयोजक भीम रावलले शीर्ष तहमा आज सोमबार बस्ने भनिएको बैठकमा १०बुँदे सहमति पेश गर्ने बताएका थिए । उनले सोमबार स्थायी कमिटी बैठक बस्ने जानकारी पनि दिएका थिए । सहमतिका बुँदा कार्यदल सदस्य एवं सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पढेर सुनाएका थिए । हिजो आइतबार राखिएको एमालेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको थियो । चार बजे बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको थियो । तर एकता जोगाउन गठित कार्यदलको बैठक लम्बिएपछि स्थायी कमिटी बैठक सोमबार साँझ बस्नेगरी स्थगित गरिएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताएका थिए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका दुवै समूह र पूर्वमाओवादी तर्फका नेताहरुलाई समेत बैठकमा बोलाएका थिए ।

तर एमाले निकट स्रोतका अनुसार संबैधानिक अदालतको फैसला हेरेर मात्र एमालेको एकता हुने वा नहुने विषयमा निर्णय भन्न सकिने एमालेका एक नेताले तरुणलाई जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शंशेर राणा सहित न्यायाधिशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराईको संसद विघटन मुद्दाको सुनुवाई गर्न गर्न संबैधानि इजलास गठन गरेका थिए । इजलासले ती रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै असार ९ गतेबाट लगातार यी मुद्दामा सुनुवाइ हुने जानकारी दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका क्रममा उत्पन्न विवादका विषयमा परेका रिट निवेदनमाथि पुनर्गठित संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा दर्ता गरिएका ३० वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको छ । मुद्दको बहस सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै आज सोमबारका लागि पेसी तोकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सम्भवतः आजै फैसला सुनाउनेछ । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय अहिले निकै चर्चामा छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर १ सय ४६ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगेपछि सो विषयको लामै बहस संवैधानिक इजलासमा भैसकेको छ ।