काठमाडाैं, २९ कार्तिक । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन हुने भएकाले र अघिल्लो निर्वाचनहरूमा भएको खर्चको आधारमा मितव्ययी ढंगले यो बजेट निकासा गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले भविष्यमा थप बजेट आवश्यक परेमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

यसअघि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँगको छलफलमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापकीय सामान खरिद र कर्मचारी परिचालनमा हुने खर्च आकलन गरेर बजेट माग गर्ने गर्दछ।

कर्मचारी परिचालनमा सबभन्दा बढी खर्च: आयोगको ठम्याइ अनुसार, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीमा नै सबभन्दा बढी खर्च हुन्छ। आयोगले प्रत्येक १,००० मतदाता बराबर एउटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्छ र एउटा केन्द्रमा कम्तीमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ। मतगणनाका लागि पनि आयोगले नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छ।

यस्तै, फागुन २१ को निर्वाचनका लागि हिमाली क्षेत्रमा हुनसक्ने कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले मौसम खुलेका बेला कर्मचारी खटाउन हेलिकप्टर व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।