सरकारले बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबार पारदर्शी बनाउन र अवैध धन प्रवाह नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ निगरानी सुरु गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सुन, चाँदी, प्लाटिनम, डायमण्ड लगायतका धातु–रत्न अवैध कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम बन्न सक्ने जोखिम देखिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो।

निर्देशनअनुसार अब बहुमूल्य धातु तथा वस्तु व्यापार गर्ने सूचक संस्थाले सम्पूर्ण कारोबारमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनुपर्नेछ। सुन, चाँदी, डायमण्ड, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम तथा तिनको मिश्रणबाट बनेका गरगहनाको कारोबारमा बेनामी वा काल्पनिक नामका व्यक्तिसँग लेनदेन गर्ने प्रचलन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अब अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ। ग्राहक वा उनका परिवारकै बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने यो प्रावधानले ठूलो रकम नगदमा चलायमान हुने जोखिम कम हुने र अवैध गतिविधि पहिचान गर्न सजिलो हुने सरकारको दाबी छ।

सूचक संस्थाले आफ्ना सबै कारोबार कम्पनीको नाममा दर्ता भएको खातामार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ। व्यक्तिगत वा अन्य व्यक्तिको बैंक खाता प्रयोग गरी कारोबार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने र आवश्यक परे नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कारोबार सीमा विस्तार गर्ने व्यवस्था छ।

यससँगै सूचक संस्थाले आफ्ना कारोबार विवरण १५ दिनभित्र ‘गोएमएल’ प्रणालीमार्फत वित्तीय जानकारी इकाइमा बुझाउनुपर्नेछ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रत्यक्ष खरिद गरिएका धातु वा वस्तुमा भने विवरण पेश नगर्ने छुट दिइएको छ।

निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि चरणबद्ध कारबाही हुनेछ—पहिलोपटक लिखित चेतावनी, दोस्रोपटक १० लाख जरिवाना, तेस्रोपटक १० देखि ५० लाखसम्म जरिवाना र चौथोपटक व्यवसाय दर्ता खारेजसम्म। बेनामी कारोबारको हकमा भने गम्भीरताका आधारमा १ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।