सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२८ ले मात्रै नयाँ आर्थिक वर्षको अनुमानित आय-व्यय (बजेट) पेश गरेका छन्, जबकि २५ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन छन्। यीमध्ये अधिकांश (२४ वटा) मधेस प्रदेशका रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिका पनि बजेट पेश गर्न नसक्ने पालिकाको सूचीमा छ।

बजेट पेश नगर्ने मधेसका स्थानीय तह

मधेस प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये ११२ ले बजेट ल्याए पनि बाँकी २४ स्थानीय तहले भने बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। बजेट नल्याउने पालिकाहरूको विवरण जिल्लागत रूपमा यस्तो छ:

• सप्तरी: राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका।

• सिराहा: धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका।

• धनुषा: क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनौजी गाउँपालिका।

• महोत्तरी: सोनमा गाउँपालिका।

• सर्लाही: मलङ्गवा नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका।

• रौतहट: कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका।

• बारा: महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका।

• पर्सा: पकाहा मैनपुर गाउँपालिका।

कानुनी व्यवस्था र असर

नेपालको संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार, स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नगरसभा वा गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। बजेट पारित नहुँदा स्थानीय तहको विकास निर्माणका कामहरू, कर्मचारीको तलब-भत्ता र अन्य भुक्तानीहरू रोकिएर विकासमा बाधा पुग्ने जोखिम हुन्छ। साथै, समयमै बजेट पेश नगर्ने पालिकाहरूलाई संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमा समेत समस्या आउन सक्छ।