राष्ट्रपतिलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राख्न सकिँदैन: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै दुईभित्र (मंगलबार साँझसम्ममा) शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सपथ खुवाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संबैधानिक अदालतले परमादेश जारी गरेकै दिन पाँच दलको गठबन्धनबाट औपचारिक रुपमा माधवकुमार नेपाल समूह अगल भएको छ । सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएकै दिन माधव नेपाल समूह अलग भएको हो । यससँगै विपक्षी गठबन्धन संसदमा अल्पमतमा देखिएको छ । बहुमत पाउन नसके संसद विघटन गरी निर्वाचन जाने सुविधा आज आउने भनिएको प्रधानमन्त्रीलाई हुने छ ।

खास गरी संविधानको धारा ७६ (५) मा सांसदले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने, सांसदले धारा ७६ (५) को प्रधामन्त्रीलाई मतदान गर्न दलले कारबाही गर्न नपाउने र अदालतले धारा ७६ (५) अनुसार केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ । यस हिसाव केपी शर्मा ओलीको ज्यादती विरुद्ध लड्दा संसदीय पद्धतिको मर्म नै गायव हुन खतरा उत्पन्न भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त केपी शर्मा ओलीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रकृया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नु भए दाबी संविधान सम्मत् देखिएन अदालतको फैसलामा भनिएको छ । र, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महाअभियोगबाट भने जोगिएकी छन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग नलगाइने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने कदम मिलेको नदेखिएको ठहर गर्दै त्यससम्बन्धी सबै निर्णय उत्प्रेषणका आधारमा बदर गरिदिएको हो । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सदस्य थिए । देउवा सहितका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास सहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो । तर सत्तारूढ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञावलीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले सोमवार दिएको आदेशले संविधानको मूल संरचनालाई नै खल्बल्याइदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको पछिल्लो परमादेशले कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।

२०७८ जेठ १० मा एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसद्हरूसहित शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नेमध्ये १४६ सांसद्हरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । संबैधानिक अदालतले सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन भनेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको भनी प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी वैधानिक देखिएकाले दुई दिनभित्र नियुक्त गर्नू भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ, अदालत परमादेश बाध्यकारी भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताएका छन् ।

सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ७६ (५) को प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि पार्टीका सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्दा दल त्याग ऐन बमोजिम सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नसकिने अर्थात् ह्वीप नलाग्ने पनि संवैधानिक इजलासको फैसलामा उल्लेख भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने– निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले संवैधानिक इजलासले दुई दिनभित्र मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको बताएका थिए । र, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपतिले पदीय वा संस्थागत जिम्मेवारी पालना गर्ने सिलसिलामा चालेका जुनसुकै कदमको न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाकाको पूर्ण पाठमा संवैधानिक इजलासले भनेको छ– यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका कुनै निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यस प्रकारको छुट दिदैन ।