काठमाडाैं, ३ मंसिर । गण्डकी प्रदेश सभामा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ। ‘गभर्नेन्स इन्टरनेशनल नेपाल’ र प्रदेश सभा सचिवालयले मंगलबार आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा वक्ताहरूले नीति र कानून निर्माणमा नागरिकको आवाजलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

छलफल संसदीय खुल्लापन, बाह्य अनुगमन (Oversight), र प्रदेश सभाको अभ्यासहरूमा केन्द्रित थियो।

जवाफदेही र सहभागितामूलक अभ्यास`

प्रदेश सभाकी उपसभामुख बीना कुमारी थापाले संसदीय अभ्यासलाई जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउन सकेमा न्यायका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, “संसद जनताद्वारा चुनिएकाहरूको स्थान हो, त्यसैले यसका गतिविधिहरू नागरिकसँग गहिरो रूपमा जोडिनुपर्छ।” उनले गण्डकी प्रदेश सभाले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाएको दाबी पनि गरिन्।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक प्रकाश बरालले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी नागरिकहरूलाई प्रदेश सभाका गतिविधिबारे जानकारी दिइएको र विधेयकहरूमा विशेषज्ञहरूको सुझाव लिने गरिएको बताए। यद्यपि, पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती तिवारी अर्यालले विज्ञका राय लिइए पनि स्रोतसाधनको अभावले नागरिक प्रतिक्रिया (Feedback) लिने कार्य सीमित भएको बताइन्। प्रदेश सभा सदस्य लील बहादुर थापाले सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्न प्रदेश संयन्त्रलाई समय आएको धारणा राखे।

खुलापनले लोकतान्त्रिक मूल्यमा योगदान

विषयविज्ञ तथा पत्रकार कृष्ण प्रसाद सापकोटाले ‘संसदीय खुल्लापन, अनुगमन र प्रादेशिक अभ्यास’ मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खुला संसदको अभ्यासले कानून निर्माणलाई नागरिक सरोकारसँग जोड्नुका साथै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा योगदान पुर्‍याउने बताए। उनले विधायकहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन र कानून तथा नीतिहरूलाई बृहत् हितसँग जोड्न अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारी भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोविन्द पौडेलले गण्डकी प्रदेश सभाले हालसम्म ८७ वटा विधेयक पारित गरिसकेको जानकारी दिए।