काठमाडाैं, ५ मंसिर । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि देखिएको अवरोध हटेको छ। सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको सक्रिय पहलमा बिहीबार सरकार र बन्चरेडाँडाका स्थानीयवासीबीच ११ बुँदे सम्झौता भएपछि फोहोर ढुवानी र व्यवस्थापन नियमित रूपमा सञ्चालन हुने बाटो खुलेको हो।

बैठकमा भएका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:

• स्थानीयविरुद्धका मुद्दा फिर्ता: विगतमा बन्चरेडाँडाका स्थानीयविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरूलाई छिटो टुंग्याएर आवश्यक पत्राचार गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ।

• वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) लाई तीव्रता: EIA प्रतिवेदनका कामलाई गति दिन परामर्शदाता कम्पनीसँग लिखित प्रतिबद्धतासहित छिटो निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिने सहमति भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा EIA प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम व्यवस्था गर्ने तयारी पनि सरकारले गर्नेछ।

• क्षतिपूर्ति वितरणमा महानगरलाई जिम्मेवारी: स्थानीय क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ भित्रै घर-टहरा तथा बाली नोक्सानीका बापतको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन महानगरलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ।

• अतिप्रभावितलाई क्षतिपूर्ति: सिसडोल क्षेत्रका स्थानीयलाई दिँदै आएको मापदण्डका आधारमा बन्चरेडाँडाका अतिप्रभावित बासिन्दालाई एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको छ।

• रोजगारीका अवसर: फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरूमा बन्चरे ल्याण्डफिल साइटका प्रभावितहरूलाई रोजगारीको अवसरका लागि मेयर फोरम वा मन्त्रालयको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ।

• आर्थिक सहयोग वृद्धि: महानगरले २ वटा पालिकालाई दिँदै आएको ३–३ करोड रकमलाई वृद्धि गरि ६–६ करोड पुर्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बेलकोटगढी नगरपालिकालाई समेत समावेश गरि थप रकम व्यवस्था गर्न महानगरपालिकालाई अनुरोध गरिनेछ। साथै, फोहोर उत्सर्जन गर्ने अन्य नगरपालिकालाई समेत अनिवार्य योगदान गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।

यस सम्झौतासँगै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको र फोहोर ढुवानी नियमित हुने अपेक्षा गरिएको छ।