काठमाडाैं, ७ मंसिर । नेपालमा आगामी चुनावका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने समय शुक्रबार मध्यरातबाट सकिएसँगै ८ लाख ३७ हजार ९४ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन्। निर्वाचन आयोगले यो संख्यालाई ‘उत्साहजनक’ भनेको छ।

पछिल्लो नामावली सङ्कलन सुरु हुनुअघि १ करोड ८१ लाख ६८ हजार मतदाता रहेका थिए।

उत्साहजनक वृद्धिको कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र:

मतदाता संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र को विवरणलाई निर्वाचन आयोगको प्रणालीसँग जोड्नु प्रमुख कारक रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, थपिएका मतदाताको विवरण निम्नानुसार छ:

• निर्वाचन कार्यालयमा फोटो खिचाएका: ३,४४,९१४ जना

• राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरी आवेदन गर्ने: ४,९२,१८० जना

प्रवक्ता भट्टराईले सुरुवाती दिनमा सन्तोषजनक रहेको नामावली दर्ता पछिल्ला दिनहरूमा प्रविधिको प्रयोग र अनुकूलता ले गर्दा “ह्वात्तै बढेको” र यो “विगतका निर्वाचनका तुलनामा नौलो” रहेको बताएका छन्।

अन्तिम सूची पुस १५ मा:

आयोगले मृत्यु भएका वा उजुरी परेकाहरूको टुङ्गो लगाएर पुस १५ गतेसम्म अन्तिम मतदाता सङ्ख्या सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउने चुनौती:

योग्य मतदाता सूचीकृत भए पनि उनीहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउने चुनौती अझै बाँकी रहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन्। उहाँका अनुसार मतदातालाई उत्प्रेरित गर्न राजनीतिक दलहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

“हिजो भोट दिएर कसैलाई जिताएर पठाएर के पाइयो भन्ने नकारात्मक धारणा हटाउन दलहरूनै जानुपर्छ।”

— नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

मतदान प्रतिशतको विगत:

नेपालमा यसअघिका निर्वाचनहरूमा खसेको मत प्रतिशत ६१% देखि ७८.७४% सम्म रहेको थियो। कम मत खस्नुमा “मत हाल्न नखोज्ने धेरै हुनु” एउटा कारण रहेको उप्रेतीको भनाइ छ।

फागुन २१ को निर्वाचन:

अब मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएकामध्ये आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने व्यक्तिहरूले मात्रै फागुन २१ गते का लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छन्।

विदेशमा रहेकाहरूको मताधिकार:

सरकारले देशबाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने विषयमा अझै निर्णय गरिसकेको छैन। आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, सरकारले सम्भव ठानेमा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ, तर यसको यकिन नयाँ कानुन आएपछि मात्र हुनेछ।