काठमाडाैं, १४ मंसिर । पछिल्ला तीन वर्षदेखि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा चलेपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बीमा बजारमा परेको छ। आर्थिक गतिविधि घटेपछि नयाँ परियोजनाहरू निर्माण गर्ने प्रवृत्ति कमजोर हुन गई धेरै व्यवसायहरू आफ्ना सम्पत्ति नै बेचेर टिक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

बीमायोग्य सम्पत्ति नबढ्दा बजार विस्तार चुनौतीपूर्ण

अर्थतन्त्र सुस्त भएसँगै बीमा गर्न योग्य सम्पत्ति पनि नबढेको बीमा व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नयाँ उत्पादन लिएर आए पनि आर्थिक गतिविधि नै कमजोर हुँदा बजार विस्तारको सम्भावना अहिले अत्यन्त सीमित रहेको एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बीमक संघका महासचिव पन्त बताउँछन्। उनका अनुसार, “थप जोखिम कभर गर्ने नयाँ प्रोडक्ट ल्याएरमात्र बजार बढ्दैन, बीमायोग्य सम्पत्ति नै बढ्नुपर्छ।”

सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने बहस, तर व्यवहारिकता कमजोर

हाल सार्वजनिक स्वामित्वका भवन तथा संरचनाको बीमा गर्ने बारेमा बहस चले पनि यसले अर्थतन्त्रमा कुनै किसिमको वित्तीय गतिविधि थपाउने अवस्था नबनेको पन्तको तर्क छ।

उनका अनुसार—

• सरकारी संरचनाको बीमा गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन,
• बीमाले वित्तीय जोखिम मात्र कभर गर्छ,
• उत्पादन र रोजगारी बढाउने भूमिकामा यसको योगदान न्यून रहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि सीमित

विदेशमा समेत राष्ट्र प्रमुख वा सरकारी भवनको बीमा सामान्य रुपमा नहुने पन्तको अनुभव छ। ह्वाइट हाउस वा भारतको राष्ट्रपति भवनसमेत बीमित छन् कि छैनन् भन्नेबारे स्वतः स्पष्टता नभएको उनले बताए।

राज्यलाई वार्षिक ३०–४० अर्ब प्रिमियम तिर्नुपर्ने जोखिम

नेपालको सरकारी सम्पत्ति कति छ भन्ने बारेमा स्पष्ट तथ्यांक नभएकाले बीमा गर्नुभन्दा पहिला सम्पूर्ण दायित्वको मूल्यांकन जरुरी रहने उनले बताए। यदि सरकारी सम्पत्ति ४०–५० खर्ब बराबर भयो भने बीमा प्रिमियम मात्र वर्षको ३०–४० अर्ब रुपैयाँ पर्न सक्ने उनको अनुमान छ। यो खर्च विकास निर्माणबाट काटेर बीमामा लगाउनु अर्थतन्त्रका लागि व्यवहारिक नहुने उनको तर्क छ।

पुराना र जीर्ण संरचनाको बीमाबाट लाभ न्यून

बीमाको सिद्धान्तअनुसार बीमा वस्तुगत क्षति (मटेरियल) का लागि हुने भएकाले जीर्ण र पुराना सरकारी भवनहरूको बीमा गर्दा दाबी गर्दा पनि न्यून रकम मात्र प्राप्त हुने उनले बताए। उदाहरणस्वरूप, धरहरा जस्ता नयाँ संरचनाको बीमा उपयोगी हुन्छ तर ५०–१०० वर्ष पुराना जीर्ण भवनहरूको बीमाबाट राज्यले लाभ पाउँदैन।

बीमा व्यवसायका लागि पनि जोखिमपूर्ण भविष्य

सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्दा भविष्यमा बीमा कम्पनीहरू नै विवाद र दबाबको लक्ष्य बन्नसक्ने जोखिम रहेको पन्तले बताएका छन्। पुराना संरचनाको बीमा गरेर नयाँ बनाइदिने माग भयो भने बीमा कम्पनीहरू नै समस्यामा फस्ने सम्भावना देखिन्छ। फेरि, भविष्यका सरकारहरूले बीमा दाबीलाई राजनैतिक माध्यम बनाइ लाभ लिन खोजेमा उद्योगमा थप अविश्वास पैदा हुन सक्ने पन्तको चेतावनी छ।

तथ्यांक, जोखिम मूल्यांकन र दीर्घकालीन प्रभाव हेरेर मात्र निर्णय गर्न सुझाव

पन्तका अनुसार सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्ने कि नगर्ने—यसअघि सम्पत्ति मूल्यांकन, बीमाशुल्क, जोखिम, क्षति हुँदा प्राप्त हुने रकमजस्ता आधारमा स्पष्ट लागत–लाभ विश्लेषण गर्न जरुरी छ। उनले भने, “राज्यले बीमाभन्दा बढी reconstruction गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय हल्का रूपमा अघि सार्नु हुँदैन।”

बीमा क्षेत्र अहिले तनावपूर्ण घडीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अनावश्यक जोखिम थप्ने निर्णयभन्दा तथ्यमा आधारित सुधार र वित्तीय गतिविधि बढाउने नीतिमा जोड दिनु आवश्यक रहेको उनको निष्कर्ष छ।