वर्षौँदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा राखिएको मूल्यवान् सम्पत्ति सस्तो मूल्यमा लिलामी गरी अन्ततः आफैँले सकार्ने गरेको गुनासाबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीको सम्पत्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। केन्द्रीय बैंकले कानुनी व्यवस्थामा आंशिक संशोधन गर्दै कर्जा असुली प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र न्यायोचित बनाएको हो।

केही दिनअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले “धितो लिलामी गरेर नाफा कमाउनु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो” भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइको एक पक्षले आलोचना गरे पनि गभर्नरले व्यक्त गरेको ऋणीको सम्पत्ति संरक्षणको अवधारणालाई राष्ट्र बैंकले अब नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकले कर्जा असुलीका क्रममा कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। तीन पटकसम्म लिलामी गर्दा पनि धितो बिक्री नभएमा मात्र बैंकले आफैँ उक्त धितो सकार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि भने एक पटक लिलामीको सूचना निकालेर बिक्री नभएमा बैंकले गैर–बैंकिङ सम्पत्ति रूपमा धितो सकार्न पाउने प्रावधान थियो।

पुरानो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै केही बैंकहरूले अर्बौं रुपैयाँ मूल्यका राम्रा धितो सम्पत्ति अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा सकार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। कतिपय अवस्थामा लिलामी सूचना सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने पत्रपत्रिका वा वेबसाइटको अस्पष्ट स्थानमा प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिका कारण बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको जानकारहरू बताउँदै आएका थिए।

राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले धितो लिलामी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र ऋणीको हकहित सुरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा घरजग्गा बजार सुस्त बनेकाले बैंकहरू आफैँ पनि सकेसम्म धितो सकार्न नचाहने अवस्थामा पुगेको बैंकरहरू बताउँछन्। अहिले बैंकले मूल्यांकन गरेको मूल्यभन्दा ३०–४० प्रतिशत सस्तोमा बेच्दा समेत क्रेता नपाइने अवस्था रहेकाले गैर–बैंकिङ सम्पत्ति थुपार्नु बैंकका लागि जोखिमपूर्ण हुने उनीहरूको बुझाइ छ।

यसैबीच, राष्ट्र बैंकले गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा राख्नुपर्ने शतप्रतिशत (१०० प्रतिशत) नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्ने पुरानो प्रावधान पनि हटाइदिएको छ। यसअघि धितो सकारेकै मितिदेखि प्रोभिजन राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले दोहोरो खर्च व्यहोर्नु पर्ने अवस्था थियो। उक्त व्यवस्था खारेज भएसँगै बैंकहरूको वित्तीय दबाब केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ नियमअनुसार अब तीन पटकसम्म लिलामी गर्दा पनि बिक्री नभएका धितो भने बैंकहरूले सजिलै सकार्न सक्ने अवस्था बन्ने देखिएको छ। साथै, धितो सकार्दा भविष्यमा ऋणीले उक्त सम्पत्तिमाथि कुनै पनि हकदाबी नगर्ने गरी लिखित मञ्जुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले धितोसम्बन्धी मुद्दामामिला घटाउने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी, ऋणीलाई अस्वाभाविक रूपमा ब्याज र किस्ता तिर्ने अवधि लम्ब्याउने अभ्यास पनि राष्ट्र बैंकले हटाइदिएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त हुने ब्याजलाई अघिल्लो वर्षकै आम्दानीमा देखाउन पाउने पुरानो व्यवस्था खारेज गर्दै असार मसान्तसम्म प्राप्त आम्दानीलाई मात्र सञ्चित मुनाफामा बाँध्न पाउने प्रावधान पुनः लागू गरिएको छ। यसले ठूला ऋणीलाई दिइँदै आएको अतिरिक्त समयको विभेदकारी अभ्यास अन्त्य गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको छ।

समग्रमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले ऋणीको सम्पत्ति संरक्षण, कर्जा असुली प्रक्रियामा पारदर्शिता र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।