सरकारले भदौ ८ र ९ गते भएका जेन–जेड आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरण प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, यो प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले ८ डिसेम्बरमा स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार अघि बढाइएको हो। वर्गीकरणको उद्देश्य घाइतेको अपाङ्गता अवस्था र गम्भीरता अनुसार जीवनयापन र आर्थिक सहायता प्रदान गर्नु रहेको छ।

गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको सचिवालयका अनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले वर्गीकरणका सिफारिस तयार गर्नेछन्, जुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नेछ। कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक समितिले घाइतेको अपाङ्गता स्तरअनुसार वर्गीकरण गर्नेछ।

समितिले घाइतेलाई चार वर्गमा विभाजन गरेको छ: सानो, मध्यम, गम्भीर, र अत्यन्त गम्भीर।

गृह मन्त्रालयले घाइतेको वर्गअनुसार आर्थिक सहायता निर्धारण गरेको छ। गम्भीर घाइतेलाई मासिक ९,००० रुपैयाँ, अत्यन्त गम्भीर घाइतेलाई मासिक १८,००० रुपैयाँ जीवनयापन भत्ता प्रदान गरिनेछ। मध्यम घाइतेका लागि मासिक ४,००० रुपैयाँको भत्ता उपलब्ध हुनेछ।

मन्त्री अर्यालको सक्रिय पहलअनुसार, जनभावनासँग मेल खाने गरी प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। वर्गीकरण सहजीकरण समितिले समेत यस प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको पुष्टि गरेको छ।