आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै सरकारबाट करिब २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार नियमावली विपरीत यो रकमान्तर गत असोज मसान्तसम्म सम्पन्न भएको हो।

विवरणअनुसार विषयगत मन्त्रालयहरूले आन्तरिक रूपमा १६ करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई रकमान्तर गरेको देखिन्छ। यसरी पहिलो त्रैमासमै कुल २८ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ कानुन विपरीत रकमान्तर भएको हो। यसमा स्रोतान्तर र थप निकासा शीर्षकका रकम भने समावेश छैनन्।

गत भदौमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आन्तरिक रकमान्तर गरेका थिए। त्यसैगरी असोज महिनामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पनि नियमावलीको व्यवस्था विपरीत रकमान्तर भएको देखिन्छ।

अर्थ विविध शीर्षकबाट समेत भदौमा अर्थ मन्त्रालयका लागि एकपटक र असोजमा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकमान्तर भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले भने यी रकमान्तर अनिवार्य दायित्व सिर्जना भएका अवस्थामा भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा शीर्षकमा राखिएको रकमबाट गृह मन्त्रालयलाई असोज ९ गते ७ करोड ६५ लाख, असोज २१ गते ३ करोड ८ लाख र असोज २२ गते ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।

मन्त्रालयगत विवरण हेर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मात्र गत असोजमा १३ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख ८३ हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना अर्थात् मङ्सिर मसान्तसम्ममा कुल करिब ८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। जसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयहरूले ६ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ विविध शीर्षकबाट ९३ करोड ५० लाख ५२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।

रोचक पक्ष के छ भने अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर नगर्न परिपत्र गरेको थियो। मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा पहिलो त्रैमास, असार महिना, नयाँ क्रियाकलाप तथा सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेतमा रकमान्तर गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख छ।

यसरी नियमावली र बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन विपरीत अर्थ मन्त्रालय आफैँबाट समेत रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासन र कानुनी पालना कमजोर बनेको संकेत भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। यद्यपि, यस्तो अभ्यास नयाँ भने होइन। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा हुँदै आएको देखिन्छ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यस वर्ष कानुन विपरीत भएको रकमान्तर अघिल्ला वर्षको भन्दा कम रहेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामै २ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो, जसमा उखु र दुग्ध किसानको भुक्तानीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई मात्र २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो।

कानुन विपरीत रकमान्तरको विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उठाउँदै आएको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ ले पहिलो त्रैमास र वर्षान्तमा हुने रकमान्तर, शून्य बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमै ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रुपैयाँ, अर्थात् कुल वार्षिक रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत रकम रकमान्तर भएको थियो। सोही वर्ष असार महिनामा मात्र २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख र असारको अन्तिम हप्तामा १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो।

त्यस्तै, बजेट विनियोजन नै नभएका २३ वटा कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको तथ्य पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।