आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर सो व्यवस्था विपरीत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै करिब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर गरेको देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्म विषयगत मन्त्रालयहरूले १६ करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन्। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई १२ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कुल २८ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर नियमावली विपरीत भएको हो। यसमा स्रोतान्तर र थप निकासा शीर्षकका रकम भने समावेश छैनन्।

गत भदौ महिनामा गृह मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन विपरीत आन्तरिक रकमान्तर गरेका थिए। त्यस्तै, असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि नियमावलीको व्यवस्था विपरीत रकमान्तर गरेको देखिएको छ।

अर्थ विविध शीर्षकबाट समेत रकमान्तर भएको छ। भदौमा अर्थ मन्त्रालयकै लागि एक पटक र असोज महिनामा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकमान्तर गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज ९ गते गृह मन्त्रालयलाई ७ करोड ६५ लाख, असोज २१ गते ३ करोड ८ लाख र असोज २२ गते ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले असोजमा मात्र १३ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबर रकमान्तर गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले भने यी रकमहरू अनिवार्य दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना (मङ्सिर मसान्तसम्म) मा कुल करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको छ। जसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयहरूले ६ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट ९३ करोड ५० लाख ५२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।

रोचक पक्ष के छ भने, अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रकमान्तर नगर्नु भनेर स्पष्ट परिपत्र गरेको थियो। मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा सुरु विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा, नयाँ क्रियाकलापमा, आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा तथा असार महिनामा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ।

जानकारहरूका अनुसार नियमावली र बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन विपरीत स्वयं अर्थ मन्त्रालयबाट समेत रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासन कमजोर हुने संकेत हो।

यद्यपि, यस्तो अभ्यास पहिलो पटक भने होइन। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा हुने गरेको देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, यस वर्षको कानुन विपरीतको रकमान्तर अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

उदाहरणका लागि, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामै २ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो। त्यसमध्ये उखु तथा दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई मात्रै २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भने हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत यस्तो कानुन विपरीतको रकमान्तरलाई औँल्याउँदै आएको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ ले पहिलो त्रैमास र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, शून्य बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट बजेट सार्ने अभ्यास रोक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

महालेखापरीक्षकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमै ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रुपैयाँ, अर्थात् कुल वार्षिक रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत, रकमान्तर गरिएको थियो। त्यसमध्ये २०८१ असार महिनामा मात्र २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ र अन्तिम हप्तामा मात्रै १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो।

यसैगरी, बजेट विनियोजन नै नभएका २३ वटा कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको तथ्य पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।